- सचिन धानजी, मुंबई
मुंबईतील सात मलजल प्रक्रिया केंद्रातील शुद्धीकरण केलेले पाणी भांडुपला वाहून नेत तेथे या पाण्यावर पुन्हा शुद्धीकरण केले जाणार आहे. धारावी मलजल प्रक्रिया केंद्र ते घाटकोपर मलजल शुद्धीकरण केंद्र दरम्यान या मलजल प्रक्रिया केंद्रातील शुद्ध पाणी भांडुप संकुलात वाहून तेथील स्वतंत्र करण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्रातून जनतेला पुरवठा केला जाणार आहे. यासाठीच्या प्रकल्प कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नसली तरी प्रत्यक्षात मोबीलायझेशन ऍडव्हान्सच्या नावावर आतापर्यंत ५१६ कोटी रुपये देण्यात आले असून अजून १२० कोटी रुपये दिले जात आहे. त्यामुळे मलजल शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या कामांना सुरुवात होण्याआधीच साहित्य खरेदीकरता सुमारे ६५० कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. (Water Tunnel Project)
पाण्यावर भांडुप संकुलात स्वतंत्र जलशुद्धीकरण केंद्र बांधून शुद्धीकरण केले जाणार आहे. यासाठी या सातही सांडपाणी केंद्रातील प्रक्रिया केलेले पाणी विहार तलावातून भांडुप संकुलात वाहून नेणाऱ्या जल वितरण प्रणालीतून आणले जाणार आहे. त्यामुळे सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रातील पाणी आता भांडुप संकुलातील जलशुद्धीकरण केंद्रातून थेट मुंबईकरांच्या घरोघरी पोहोचवले जाईल अशाप्रकारचा आराखडा महापालिकेच्यावतीने बनवला जात आहे. याचा अहवाल बनवण्याचे काम हाती घेतले जात आहे. (Water Tunnel Project)
(हेही वाचा – ख्रिस्ती नवं वर्षाच्या सुरुवातीलाच IRCTC ची वेब साईट झाली डाउन!)
महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रकल्प अंतर्गत सात ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र अर्थात वेस्ट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट उभारुन सांडपाण्याचे तृतीय स्तरापर्यंत प्रक्रिया केलेल्या पाण्यात रुपात करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे सात मलजल प्रक्रिया केंद्रांपैकी धारावी मलजल प्रक्रिया केंद्र आणि घाटकोपर मलजल प्रक्रिया केंद्रातील शुद्ध केलेले पाणी जलबोगद्याद्वारे भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात वहन केले जाणार आहे. त्यामुळे धारावी ते घाटकोपर मलजल प्रक्रिया सुविधा केंद्रातील शुद्धीकरण केलेले पाणी वहन करण्यासाठी जलबोगदा बांधला जात असून या प्रकल्प कामांसाठी सुमारे ३५७२ कोटी रुपयांचा खर्च येत आहे. तसेच या प्रकल्प कामासाठी वेलस्पन इंटरप्रायझेस लिमिटेड कंपनीची निवड केली आहे. (Water Tunnel Project)
परंतु या जलबोगद्याचा आराखडा व बांधकाम करणे इतर सल्लागार सेवेच्या कामासाठी कंत्राट कामांवर १० टक्के दराने मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स आणि २ टक्के टीबीएम ऍडव्हान्स कंत्राटदाराला देण्याची अट निविदा अटीमध्ये आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत दोन्ही कामांसाठी मोबिलायझेश ऍडव्हान्स म्हणून ५१६.६४ कोटी रुपये आणि टीबीएम ऍडव्हान्स, या व्यतिरिक्त, प्राथमिक काम, शाफ्ट उत्खनन, इतर कामांसाठी १२० कोटी रुपये देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या कामांची काहीही प्रगती नाही किंबहुना त्या कामाला सुरुवातही झालेली नाही, तरीही कंत्राटदाराला साहित्य खरेदीला सुमारे ६५० कोटी रुपये देण्यात आले आहे. (Water Tunnel Project)
(हेही वाचा – Mumbai Pune Expressway वर वाहनचालकांची कोंडी; अपघातही आणि दंडही)
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स देण्याची अट आजवर महापालिकेच्या अनेक प्रकल्प कामांच्या निविदा अटींमध्ये होती. परंतु ही अट असली तरी याचा लाभ घ्यायचा की नाही हे संबंधित कंत्राटदारावर असते. परंतु जे कंत्राटदार या मोबिलायझेशन ऍडव्हान्सचा लाभ घेतात त्यांना दिलेल्या रकमेवर निविदेतील अटींप्रमाणे वेगवेगळा व्याजदर आकारला जातो. त्यामुळे ठराविक कालावधीमध्ये ही रक्कम दोन ते तीन हप्प्यांमध्ये परत करणे आवश्यक असते. त्यानुसार व्याजाची रक्कमही वसूल केली जाते. महापालिका हाच पैसा बँकेत ठेवल्यानंतर जो व्याजदर मिळतो, तो त्यातून वसूल केला जातो. रस्ते कामांसाठी यंदा प्रथमच दिला जात असला तरी यापूर्वी जल अभियंता विभागांच्या कामांसाठी अशाप्रकारे मोबिलायझेशन ऍडव्हॉनस दिले गेले आहे. हे मोबिलायझेशन ऍडव्हान केवळ साहित्य खरेदी आणि टीबीएम मशिन करता दिले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (Water Tunnel Project)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community