Reserve Bank Report : भारतीय बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारली, थकित कर्जाचं प्रमाण अवाक्यात 

• ऋजुता लुकतुके

भारतातील बँकांची आर्थिक स्थिती सर्वसाधारणपणे चांगली असल्याचं रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन अहवालातून समोर आलं आहे. बँकांकडे कर्ज आणि मुदतठेवी यांचा ओघ स्थिर आहे आणि नफ्याचं प्रमाणही वाढणार असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बँकांकडील थकित कर्जाचं प्रमाणही आधीच्या तुलनेत कमी झालं आहे. आकडेवारीत सांगायचं झालं तर सलग सहाव्या वर्षी भारतीय बँकांचं एकत्रित नफ्याचं प्रमाण वाढलं आहे. आणि थकित कर्जाचं प्रमाण २.७ टक्के इतकं कमी आलं आहे. (Reserve Bank Report)

(हेही वाचा- Himachal Snowfall: हिमाचलमध्ये बर्फवृष्टी पाहण्यासाठी 48 तासांत 80 हजार वाहनांतून आले 3 लाख पर्यटक)

देशांतर्गत बँकिंग सेवा आणि बँकेतर वित्तीय संस्थांची कामगिरी २०२३-२४ या वर्षांत चांगली झाली आहे. नफा कमावण्याच्या बाबतीत मालमत्तेवरील परतावा हा १.४ टक्क्यांनी वाढला आहे. तर भांडवलावरील परतावा हा १४ टक्क्यांनी वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं नुकताच, ‘ट्रेंड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग,’ असा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत थकित कर्जाचं प्रमाण २.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आलं आहे. गेल्या ७ वर्षांतील हा नीच्चांक आहे. (Reserve Bank Report)

बँकेतर वित्तीय संस्थांची कामगिरीही या कालावधीत चांगली आहे. क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक कर्जांसाठीचे नियम अलीकडे मध्यवर्ती बँकेनं कडक केले आहेत. त्यामुळे बँकेतर वित्तीय संस्थाही प्रत्येक कागदपत्राची पूर्तता केल्याशिवाय कर्ज देऊ शकत नाहीत. आणि असा संस्थांना सरकारकडून मिळणारं कर्ज तसंच इतर बँकांकडून मिळणारं कर्ज सध्या महाग झालं आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर्जासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे आर्थिक स्थिती मात्र सुधारली आहे. (Reserve Bank Report)

(हेही वाचा- भारतीय उद्योगविश्वात ज्यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले, असे उद्योगपती Ratan Naval Tata…)

बँकांना रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे त्यांनी जुनी थकित कर्ज खाती निकालात काढली आहेत. काही ठिकाणी कर्जमाफी करून तर काही ठिकाणी ग्राहकाबरोबर चर्चा करून कर्जाची पुनर्रचना केली आहे. त्यातून अनेक थकित कर्जाची प्रकरणं मिटली आहेत. (Reserve Bank Report)

बँकांनी आता जोखीम व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन व्यवहारांतून पारदर्शकता आणण्यावर भर द्यावा असं रिझर्व्ह बँकेचं सांगणं आहे. (Reserve Bank Report)

हेही पहा-