एकूणच अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी तसेच साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील व्यापार, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते आणि अन्न प्रक्रिया करणारे यांच्याकडील उपलब्ध गव्हावर साठा (Wheat Stocks) मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि विनिर्दिष्ट खाद्यपदार्थांवरील वाहतूक निर्बंध काढून टाकणे (सुधारणा) आदेश, २०२४ आजपासून म्हणजेच २४ जूनपासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात तात्काळ प्रभावाने जारी करण्यात आला आहे. ही साठा मर्यादा ३१ मार्च २०२५ पर्यंत लागू असेल. (Wheat Stocks)
(हेही वाचा – Bhau Torsekar यांना पाठवलेली कायदेशीर नोटीस मागे, भाजपच्या Shweta Shalini यांच्या ट्विटची चर्चा)
साठा मर्यादा प्रत्येक घटकाला वैयक्तिकरित्या लागू होईल जसे की, व्यापारी किंवा घाऊक विक्रेता- ३००० मेट्रिक टन; किरकोळ विक्रेता- प्रत्येक किरकोळ दुकानासाठी १० मेट्रिक टन; मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते – प्रत्येक दुकानासाठी १० मेट्रिक टन आणि त्यांच्या सर्व गोदामांसाठी – ३००० मेट्रिक टन आणि अन्नप्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी – मासिक स्थापित क्षमतेच्या ७०% गुणिले आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील शिल्लक राहिलेले महिने. संबंधित कायदेशीर संस्थांना, वरीलप्रमाणे, गहू साठ्याची स्थिती घोषित करावी लागेल तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/wsp/login) नियमितपणे त्यांना साठ्याची माहिती अद्यतनित करावी लागेल आणि जर त्यांच्याकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना जारी केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत विहित साठा मर्यादेपर्यंत आणणे आवश्यक आहे. (Wheat Stocks)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community