Retail Inflation : एप्रिल महिन्यातील किरकोळ महागाई दर आटोक्यात, अन्नधान्याच्या किमती मात्र वाढल्या

Retail Inflation : किरकोळ महागाई दर ४.८३ टक्क्यांवर आला आहे 

183
Retail Inflation : जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई दर ३.५४ टक्क्यांवर
Retail Inflation : जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई दर ३.५४ टक्क्यांवर
  • ऋजुता लुकतुके

देशाचा किरकोळ महागाई (Retail Inflation) दर पाच टक्क्यांच्या आत राखण्यात रिझर्व्ह बँकेला सध्या यश आलं आहे. मार्च नंतर एप्रिल महिन्यातही हा दर ४.८३ टक्क्यांवर राहिला. अन्नधान्याच्या (food grains) किमतींचा महागाई दर मात्र अजूनही ८ टक्क्यांच्या वर आहे. सीपीआय डेटावर आधारित किरकोळ महागाई दर डिसेंबर २०२३ पासून आटोक्यात यायला सुरुवात झाली आहे. डिसेंबरमध्ये तो ५.६९ टक्के इतका होता. जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात तो अनुक्रमे ५.०९ आणि ५.०७ वर स्थिरावला होता. रिझर्व्ह बँकेनं देशाचा महागाई दर २ ते ५ टक्क्यांच्या दरम्यान राखण्याचं उद्दिष्टं ठेवलं आहे. आणि गेले तीन महिने तो जेमतेम पाच टक्क्यांच्या खाली आला आहे. (Retail Inflation)

(हेही वाचा- IPL 2024 : हे इंग्लिश स्टार खेळाडू टी-२० विश्वचषकाच्या तयारीसाठी मायदेशी परत, बंगळुरूला बसणार मोठा फटका )

किरकोळ महागाई (Retail Inflation) दर थोडा कमी झाला असला तरी अन्नधान्याच्या (food grains) किमती अजूनही वाढत आहेत. त्यामुळे तो महागाई दर अजूनही ८.०७ टक्क्यांवर आहे. डाळी, चिकन, अंडी, मासे आणि फळं यांच्या किमती चढ्याच आहेत. तो फटका महागाई दरालाही बसतोय. कारण, या किमती आटोक्यात आल्या तर देशाचा महागाई दरही ४ टक्के या प्रमाण महागाई दरावर आणता येईल. भाज्या, साखर आणि मसाल्याचे दर मात्र आटोक्यात आले आहेत. (Retail Inflation)

दूध आणि दूग्धजन्य (Milk and milk products) उत्पादनांचे दर फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत खाली आले आहेत. तीच परिस्थिती तेल आणि फॅट्सच्या बाबतीत आहे. (Retail Inflation)

(हेही वाचा- Lok Sabha Election 2024: …तर ठाकरेंची शिवसेना आणि पवारांची राष्ट्रवादी हे पक्ष फुटलेच नसते, अमित शहांनी मुलाखतीत केलं ‘हे’ महत्त्वाचं वक्तव्य)

देशातील महागाई दर (Retail Inflation) हा रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाशी थेट निगडित आहे. रिझर्व्ह बँकेनं एप्रिल २०२४ मध्ये आपल्या पतधोरणात रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. महागाई दर कमी करण्यासाठीच मागच्या सात परधोरणांमध्ये रेपो दरात कपात झालेली नाही. रिझर्व्ह बँक ज्या दराने इतर बँकांना कर्ज देते त्या दराला रेपो दर म्हणतात. त्यामुळे रेपो दर वाढला तर सामान्य लोकांसाठी कर्ज महाग होतात. त्यामुळे लोकांचं कर्ज घेण्याचं प्रमाण कमी होतं. त्यातून अर्थव्यवस्थेत कमी पैसा खेळता राहतो. आणि वस्तूंची मागणी कमी होऊन किमतीही कमी होतात, असं हे गणित आहे. त्यामुळे कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था काहीशी सुधारली असली तरी रिझर्व्ह बँकेनं महागाई दर आटोक्यात ठेवण्यासाठीच रेपोदर कमी केलेले नाहीत. (Retail Inflation)

हेही पहा- 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.