राज्य शासनाच्या महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती (MSEB) या तीन कंपन्यांच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना (retired engineers) कोणत्याही प्रकारची पेंशन (Pension) मिळत नाही. याबाबत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांकडे (authorities) अर्जाद्वारे विचारणा केल्यास ते अर्जही परत करून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची अवहेलना (disrespected) केली जात असल्याने त्यांच्यात नाराजी (resentment) पसरली आहे. (retired engineers)
प्रश्न २५-३० वर्षापासून प्रलंबित
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या व २००५ नंतर विभाजित तीन कंपन्यांमधील लाखभर अभियंते कर्मचारी यांच्या पेन्शनचा प्रश्न महाराष्ट्र शासन व वीज कंपन्यांचे प्रशासन यांनी गेली पंचवीस वर्षे सोडवला नाही. हजारो निवृत्त अभियंते, कर्मचारी १९९६ मध्येच मंजूर केलेली पेन्शन योजना कार्यरत व्हावी, या आशेवर निवृत्तीवेतनाशिवाय जीवन जगत आहेत. राज्य विद्युत क्षेत्रातील अभियंते, कर्मचारी यांच्या कथित लढाऊ संघटना पेंशन योजना लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. मात्र १९९६ मध्ये विद्युत मंडळ ठराव क्र ६२४ दिनांक ३१/१२/१९९६ द्वारे मंजूर पेंशन योजना लागू करवून घेण्यात गेल्या तीस वर्षात यश आले नाही.
(हेही वाचा – Kurla Murder Case: कुर्ल्यात तीन महिन्यांच्या चिमुरडीला पित्याने जमिनीवर आपटून केले ठार)
माहिती कर्मचाऱ्यांना दिलीच नाही
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने EPS1995 कायद्यात जानेवारी १९९६ मध्ये दुरुस्ती करून उच्च वेतनधारकांसाठी उच्च पेन्शन व त्यासाठी व्यवस्थापन व कर्मचारी यांनी एकत्रित देकार (Joint Option) अशी सुधारणा केल्यावर महाराष्ट्र राज्यातील बहुसंख्य निमसरकारी संस्थांनी याची माहिती कर्मचाऱ्यांना दिलीच नाही आणि या फायद्यापासून सर्वाना वंचित ठेवले.
विनाकारण अर्ज करू नये
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी याबाबत न्यायालयात लढा लढत असताना शासनाकडेही पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. अहिल्यानगरचे श्रीकांत कुलकर्णी या सेवानिवृत्तधारकाला महावितरण या कंपनीकडून तर नाशिकचे वामन चौधरी यांना महानिर्मिती या कंपनीकडून त्यांचे विनंती अर्जही परत पाठवण्यात आले. अहिल्यानगरचे महावितरणचे कार्यकारी अभियंता योगेश चव्हाण यांनी कुलकर्णी यांना विनंती अर्ज परत पाठवताना विनाकारण अर्ज करू नये, अशा शब्दांत अपमान केला, अशी माहिती सबॉर्डिनेट इंजिनीयर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर देशपांडे यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – Shivsena आमदारांच्या सुरक्षेत आता केवळ एकच सुरक्षारक्षक असणार; आमदारांमध्ये नाराजी)
जबाबदारी घेणार नाही
“पेंशन योजना लागू करण्याबाबत या कार्यालयास आजतागायत कोणतेही निर्देश प्राप्त झाले नाहीत. तरी आपला अर्ज या पत्रांसोबत परत करण्यात येत आहे. तसेच आपणास विनंती आहे की आपल्या मागणीप्रमाणे काही ठोस निर्णय प्राप्त झाल्याशिवाय विनाकारण अर्ज/पत्रव्यवहार करू नये. विनाकारण अर्ज केल्यास हे कार्यालय त्याची जबाबदारी घेणार नाही व आपणास याबाबत काहीही अवगत करणार नाही विनाकारण दिलेल्या अर्जाबाबत सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची आपण नोंद घ्यावी,” असे चव्हाण यांनी कुलकर्णी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. असेच अनुभव अन्य काही कर्मचाऱ्यांना येत असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यामध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community