रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) बुधवारी (१३ सप्टेंबर) बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांसाठी नवीन निर्देश जारी करताना कर्जदाराने कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतर तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्र ३० दिवसांच्या आत कर्जदाराला परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसं न केल्यास बँका किंवा वित्तीय संस्थेला कर्जदाराला दर दिवशी ५,००० रुपये प्रमाणे दंडही द्यावा लागेल.
कर्जदाराचं हित सांभाळण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेनं हा निर्णय घेतला आहे. तसंच कर्जाच्या बाबतीत एखादी जुनी तक्रार बँकेनं कुठल्याही न्यायपीठाकडे केलेली असेल तर ती ही एका महिन्याच्या आत मागे घेण्याचे निर्देश मध्यवर्ती बँकेनं दिले आहेत.
Responsible Lending Conduct – Release of Movable / Immovable Property Documents on Repayment/ Settlement of Personal Loanshttps://t.co/zyUFHP36Gl
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 13, 2023
इतकंच नाही तर कर्जाचा करार करताना मूळ कागदपत्र कधी आणि कुठे हस्तांतरित केली जातील, याची स्पष्ट नोंद कराराच्या प्रतीत असावी, असंही रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) नवीन निर्णय देताना म्हटलं आहे. कर्जदार व्यक्ती तसंच त्याच्या वारसासाठी हे नवीन बदल महत्त्वाचे आहेत, असं बँकेनं म्हटलं आहे. हा भाग कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत नमूद असावा आणि म्हणूनच बँकांच्या वेबसाईटवर कर्जाचे नियम आणि प्रक्रिया या सदरात कागदपत्र कधी परत देणार याचाही स्पष्ट उल्लेख असावा असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.
बँकेकडून मूळ कागदपत्रांची प्रत गहाळ झाली असेल तर कर्जदाराला नवीन प्रत किंवा तिची नकल मिळण्यासाठी बँक किंवा वित्तीय संस्था मदत करेल, असं रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) म्हटलं आहे. पण, कागदपत्र गहाळ झालं असेल तर ग्राहकाला ते परत देण्याची मुदत एका महिन्याने वाढवली जाईल, असंही त्यांनी म्हटलंय.
अलीकडे बँका वेळेवर कागदपत्र परत देत नाहीत तसंच कर्जाची परतफेड झाल्याचं पत्रकही वेळेवर देत नाहीत, अशा असंख्य तक्रारी बँकेचे तक्रार नोंदणी अधिकारी तसंच रिझर्व्ह बँकेकडे येत होत्या. त्यांची वाढती संख्या पाहता रिझर्व्ह बँकेनं आता तडकाफडकी हा नवीन निर्णय जाहीर केला आहे.
Join Our WhatsApp Community