महापालिकेच्या मालमत्तांतील भाड्यामध्ये सुधारणा, हस्तांतरण शुल्क वाढवण्याच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी

महानगरपालिकेच्या विविध योजनांतर्गत बांधण्यात आलेल्या भाडेतत्वावरील निवासी तथा अनिवासी गाळेधारकांच्या तथा मालमत्तांच्या भाडयामध्ये सुधारणा तसेच हस्तांतरण शुल्क, अनामत रक्कम, वारसाहक्काने हस्तांतरण व एकापेक्षा जास्त हस्तांतरण इत्यादींबाबतचे धोरणाबाबतचे परिपत्रक महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या माध्यमातून जारी करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

परिपत्रक २० मे २०२१ रोजी महानगरपालिका प्रशासनाने काढलेले

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या भाडेतत्वावरील निवासी, औद्योगिक व वाणिज्यिक मालमत्तांचे भाडे परिगणन केले आहे. त्यामध्ये निवासी वर्गवारांकरिता प्रति चौरस फूट मासिक भाड्याचा दर ३.०० रुपये इतका आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका घरासाठी दरमहा ६०० रुपये इतकी वाढ होत आहे. तसेच सदर भाड्याच्या या दरामध्ये दरवर्षी १ एप्रिल रोजी प्रति चौरस फूट ५ टक्के इतकी वाढ होणार आहे. ही भाडेवाढ कायदेशीर हस्तांतरणासह सर्व प्रकरणांना लागू राहील, असे परिपत्रक जारी करून धोरण ठरविण्यात आले आहे. हे परिपत्रक २० मे २०२१ रोजी महानगरपालिका प्रशासनाने काढलेले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आता ऑगस्ट २०२२ मध्ये करण्यात येत आहे.

(हेही वाचा दहशतवादी याकूबची कबर कोणी सजवली? महापालिका आयुक्त म्हणतात…)

४५ से ५० हजार महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमध्ये भाडेकरू

विशेष म्हणजे ज्यावेळी हे परिपत्रक काढले होते, तेव्हा महापालिका अस्तित्वात होती. महानगरपालिका ७ मार्च २०२२ पर्यंत अस्तित्वात होती, असे असताना महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मान्यता घेणे बंधनकारक होते. परंतु, हे परिपत्रक काढताना प्रशासनाने सर्वपक्षीय गटनेते तसेच सुधार समिती व महानगरपालिका अशा कोणत्याही प्राधिकरणाची अंतिम मंजुरी घेतलेली नाही. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासन मनमानी कारभार करत आहे हे स्पष्ट होत असल्याचे सांगत रवी राजा यांनी पत्रकार परिषदेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई महानगपालिकेच्या हद्दीत सुमारे ४५ से ५० हजार इतके महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमध्ये भाडेतत्वावरील भाडेकरू आहेत. मुंबईतील जागांचे भाव प्रचंड वाढलेले असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला मुंबई शहरामध्ये स्वतःचे घर किंवा मालमत्ता खरेदी करणे शक्य नाही. त्यामुळे कित्येक नागरिक हे महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमध्ये भाडेतत्वावर भाडेकरू म्हणूनच राहतात. त्यामध्ये जास्तीत जास्त आर्थिकदृष्टया दुर्बल गटातील, गोरगरीब व मध्यमवर्गीय भाडेकरु आहेत. पण अशाप्रकारे मालमत्तांच्या भाडेतत्वावरील भाडयामध्ये वाढ करणे नैसर्गिक न्याय तत्वाला धरून नाही. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे.

मुंबईतील अशा महापालिकेच्या ३२०० पेक्षा अनेक इमारती

आधीच कोविडसारख्या संकटामध्ये नागरिक त्रस्त झालेले असून काही नागरीकांनी आपल्या नोक-या गमावलेल्या आहेत. त्यामुळे या भाडेवाढीमुळे गोरगरीब जनतेवर आर्थिक भार पडणार आहे, असे राजा यांनी या निवेदनात म्हटले आहे. शीव गायकवाड नगर येथे ६४ इमारती असून मुंबईतील अशा महापालिकेच्या ३२०० पेक्षा अनेक इमारती आहेत. एकीकडे मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतीमधील ५०० चौरस फूटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांच्या तथा सदनिकांचा मालमत्ता कर संपूर्णतः माफ केलेला असताना दुसरीकडे महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमधील सुमारे २५० चौरस फुटांच्या मालमत्तांमध्ये भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या नागरिकांच्या मालमत्ता भाडयामध्ये वाढ केली आहे हे त्यांच्यावर अन्यायकारक असल्याचेही राजा यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आपण स्वतः लक्ष घालून या विषयाबाबत प्रशासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या या परिपत्रकास स्थगिती देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही त्वरेने करावी, अशी मागणी राजा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.