वाहन योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास विलंब शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील रिक्षाचालकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून सोमवारी, (२४ जून) राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (Rickshaw Drivers-Owners Association) रिक्षाचालक धडक देणार आहेत.
मुंबईसह राज्यात सुमारे १५ लाख रिक्षा चालक-मालक आहेत. रिक्षाच्या भाड्याचे दर, रिक्षा संचालनासंदर्भातील सर्व अटी व शर्ती राज्य सरकार ठरवते. कोरोना काळात केवळ १५०० रुपयांच्या मदतीशिवाय अन्य कोणतीही मदत सरकारने केली नाही. कोरोनानंतर रिक्षाचालकांना मोठ्या आर्थिक अडचणीतून जावे लागत आहे. अशातच वाहन योग्यता प्रमाणपत्र वैधता संपलेल्या तारखेपासून ५० रुपये प्रतिदिवस या प्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्यात येत आहे. यामुळे रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
(हेही वाचा – ISRO: भारतात बनतेय पहिले पुनर्वापरासाठी योग्य रॉकेट, २५ मोहिमांसाठी उपयोगी; काय आहेत फायदे ? जाणून घ्या… )
बस मालकांची याचिका फेटाळली
फिटनेस प्रमाणपत्राअभावी विलंब शुल्काची आकारणी होत असल्याने मुंबई बस मालक संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१७मध्ये दाखल झालेली याचिका २०२४ मध्ये फेटाळली. याचा आधार घेत १७ मे रोजी परिवहन आयुक्तांनी विलंब शुल्क आकारण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे सर्वच वाहतूक संघटनांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community