भारताच्या राज्यघटनेनं प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आणि स्वातंत्र्य बहाल केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या चालू असलेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये Right to be Forgotten अर्थात विसरण्याचा अधिकार चर्चेत आला आहे. संबंधित प्रकरणामध्ये आरोपीचा विसरण्याचा अधिकार मान्य करता येईल का ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आढावा घेतला जात आहे.
(हेही वाचा – Pune Rains : पुण्यात रात्रीपासूनच जोरदार पाऊस; शाळांना सुट्टी, जनजीवन विस्कळीत; DYCM Ajit Pawar यांनी घेतला आढावा)
गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त झाल्याने आरोपी म्हणून नाव हटवण्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी चालू आहे. या खटल्यातील आरोपीवर एका महिलेचे लैंगिक शोषण करण्याचा आरोप होता. या आरोपासाठी त्याच्यावर खटला देखील चालवण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. पण त्यानंतर त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात त्याला Right To Be Forgotten अर्थात सार्वजनिक जीवनात खटल्याच्या निमित्ताने त्याचा झालेला आरोपी असा उल्लेख काढून टाकण्यासंदर्भातील अधिकाराचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली. सार्वजनिक जीवनातून व कायद्यासंदर्भातील वार्तांकन करणाऱ्या वेबसाइट्सवरून त्या व्यक्तीचे नाव आरोपी म्हणून हटवण्यात यावे. तो गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त झाला असल्यामुळे आरोपी म्हणून त्याचे नाव अशा साइट्सवर रहाणे त्याच्यासाठी तापदायक ठरू शकते. आरोपांमधून मुक्त झाल्यामुळे त्या गुन्ह्यासंदर्भात आपण विसरले जावे, अशी मागणी आरोपीने केली.
आदेशपत्र काढून टाकण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल
कार्तिकच्या मागणीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) काही दिवसांपूर्वी ‘इंडिया कानून’ या वेबसाईटला त्यांच्याकडील खटल्याचं निकालपत्र व त्यासंदर्भातील वार्तांकन काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. हे निकालपत्र व वार्तांकनातून निर्दोष सुटलेल्या कार्तिकची ओळख जाहीर होत आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. या संकेतस्थळाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती दिली. “कोर्टानं एकदा आदेश दिल्यानंतर ते सार्वजनिक माहितीचा भाग होतात. असे आदेशपत्र काढायला सांगितले तर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे”, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली आहे.
न्यायालय असा आदेश कसे देऊ शकते ?
“एखादी व्यक्ती निर्दोष सुटल्यानंतर त्या संदर्भात दिलेल्या आदेशपत्रामध्ये त्या व्यक्तीचं नाव आहे; म्हणून उच्च न्यायालय संबंधित वेबसाईटला ते काढण्याचे आदेश कसं देऊ शकतं?” असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. “आपण संबंधित आरोपीचं नाव जाहीर न करण्याचा विचार करू शकतो. पण संपूर्ण निकालपत्र काढण्याचे आदेश देणं फारच झालं”, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) खंडपिठाने केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community