राज्यातील जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात ‘राईट टू हेल्थ’ (आरोग्याचा आधिकार) हा कायदा जाहीर करण्यात येणार असून त्यासाठी आरोग्य विभाग (Health Department) कामाला लागले आहे. सध्या याबाबत आधिकाऱ्यांमध्ये बैठकांचा सपाटा लागला आहे. (Right to Health)
कोरोनाकाळात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी प्रकर्षाने जाणवल्या. यासाठीच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा शिंदे- फडणवीस सरकारतर्फे करण्यात आली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्याप्रमाणेच या कायद्याची रूपरेषा ठरविण्यासाठी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागातील काही उच्च आधिकाऱ्यांची निवड केली होती. (Right to Health)
(हेही वाचा : ISRO’s Black Hole Mission : इस्रोच्या पहिल्या ‘ब्लॅक होल मिशन’चे यशस्वी प्रक्षेपण)
अर्थसंकल्पीय आधिवेशनत विधेयक मांडले जाणार
ज्या राज्यांमध्ये आधीपासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे अशी राजस्थान, केरळ येथे आरोग्य विभागाचे शिष्टमंडळ पाठविण्यात आले होते.या शिष्टमंडळाने त्या-त्या राज्याचा ‘राईट टू हेल्थ’च्या कायद्याच्या धोरणाचा अभ्यास केला असून, अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल नुकताच राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे सोपविण्यात आला असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली.येत्या अर्थसंकल्पीय आधिवेशनत याबाबतचे विधेयक मांडले जाणार त्यासाठीही तयारी करण्यात येत असल्याची माहिती मिळत आहे.
जीडीपी’ वाढण्यास होईल मदत
राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्याचा आधिकार मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे. राज्यातील जनतेचा आरोग्य निर्देशांक वाढवणे हे आपले कर्तव्य आहे. लोकांचे आरोग सुधारले तर त्याचा फायदा ‘जीडीपी’ वाढण्यास होऊ शकतो. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या वतीने ‘राईट टू हेल्थ’ हा कायदा आणण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या वतीने देण्यात येत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community