मुंबईतील वाहनतळाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी महापालिकेने यांत्रिकी वाहनतळ (शटल व रोबोपार्क सिस्टीम) उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्याअंतर्गत मध्य रेल्वेच्या माटुंगा स्थानकाच्या बाहेरील मोकळ्या जागेत हे यांत्रिक वाहनतळ उभारण्यासाठी मागवलेल्या निविदेमध्ये रेलकॉन इन्फाप्रोजेक्ट लिमिटेड ही कंपनी पात्र ठरली आहे. विशेष म्हणजे रेलकॉन ही कंपनी महापालिकेच्या रस्ते कंत्राट कामांसंबंधातील सुचीतील कंपनी असून महापालिकेत झालेल्या रस्ते घोटाळ्यात या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस प्रशासनाने केली होती. परंतु या आरोपांचा डाग पुसून पुन्हा एकदा महापालिकेत सक्रिय झालेल्या या कंपनीने आता रस्ते कामांऐवजी यांत्रिक कामांमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रस्ते कामांमधील कंपनीच्या नावावर हा डाग पुसण्यासाठी अन्य कामांमध्ये सहभाग नोंदवला असला तरी सिव्हिलच्या कंत्राट कंपनीला मॅकेनिकलच्या कामासाठी प्रशासनाने या कंपनीला पात्र ठरवल्याने या वाहनतळाचे काम वादात अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
( हेही वाचा : मेट्रो ३ मार्गावरील भुयारीकरणाचे काम १०० टक्के पूर्ण!)
मुंबईत प्रत्येक वर्षी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असून परिणामी या वाढत्या वाहनांमुळे रस्त्यांवर वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण होते. या वाढत्या वाहनांच्या संख्येत वाहने उभी करण्यासाठी मुंबईत पुरेशी वाहनतळेही उपलब्ध नाही. सन २०१४मध्ये जिथे २५ लाख एवढी वाहनांची होणारी नोंदी आता २०२०मध्ये ४० लाखांवर पोहोचली आहे.
या वाढत्या वाहनसंख्येमुळे वाहनतळाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने अत्याधुनिक आणि यांत्रिक वाहनतळाची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीकोनातून माटुंगा रेल्वे स्टेशनसमोरील मोकळी जागा आणि मुंबा देवी येथील परिसरात यांत्रिक वाहनतळ उभारण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागवली होती. यामध्ये माटुंगा रेल्वे स्थानकाच्या जागेत वाहनतळ उभारण्यासाठी रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड आणि मुंबादेवी येथील मोकळ्या जागेतील वाहनतळासाठी एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या दोन कंपन्या पात्र ठरल्या आहे. या दोन्ही वाहनतळासाठी पात्र कंपन्यांनी अनुक्रमे उणे २.५० टक्के तर ३.३५ टक्के दराने निविदा बोली लावून काम मिळवले. त्यामुळे या दोन्ही वाहनतळांसाठी अनुक्रमे विविध करांसह १२३ कोटी आणि १२२ कोटी रुपये एवढा खर्च केला जाणार आहे. या दोन्ही वाहनतळांची कामे १५ महिन्यांमध्ये केली जाणार आहे. याचा दोष दायित्व कालावधी ५ वर्षांचा असून त्यापुढील देखभाल व दुरुस्तीचा कालावधी हा २० वर्षे एवढा असेल,असे वाहतूक विभागाने स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे या निविदेमध्ये आर.के.मधानी आणि कंपनी,क्वालिटी हाईटकॉन, रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट,एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सी.ई इन्फ्रा इंडिया या कंपन्यांनी भाग घेतला होता. परंतु मधानी आणि कंपनी तसेच सी.ई.इन्फ्रा यांच्या निविदेमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने त्यांची निविदा अप्रतिसादात्म ठरवण्यात आली. विशेष म्हणजे रेलकॉन ही कंपनी रस्ते कामांमधील स्पेशालिस्ट कामांमधील कंपनी असून त्यांनी तसेच एसएमएम या कंपनीने आजवर अशाप्रकारचे यांत्रिक वाहनतळ उभारणीचे काम केलेले नाही. त्यामुळे ज्या कंपनीला रोबोटिक वाहनतळ उभारणीचे ज्ञान नाही त्या कंपनीला शंभर कोटींहून अधिक रकमेचे कंत्राट देऊन एकप्रकारे महापालिकेने मोठी रिस्क उचलली आहे. अशा कंपन्यांकडून योग्यप्रकारच्या वाहनतळाचे काम बांधकाम होईल अशाप्रकारची शक्यता असून या कंपनीच्या मागील हात कोण हे शोधणे आवश्यक आहे. पात्र ठरलेले कंत्राट कंपन्या या सिव्हिलची कामे करणाऱ्या असून त्यांना महापालिकेचे अधिकारी मॅकेनिकलची कामे देतातच कसे? कोणताही अनुभव नसताना रस्ते कंत्राटदाराला वाहनतळाचे काम देणे हे योग्य नसून महापालिकेने याचा फेरविचार करायला हवा अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
Join Our WhatsApp Community