आदिवासी पाड्यांमध्ये रस्ते, औषध कारखाने, प्रक्रिया उद्योग उभारणार

केंद्र सरकारच्या संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १५ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक सुविधा, रस्ते, औषध कारखाने आणि पीक प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नंदुरबार, गडचिरोली आणि नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरीमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

मागास घटकांच्या विकासासाठी निर्णय

राज्यात सुमारे सव्वा कोटी आदिवासी बांधव आहेत. परंतु अद्यापही त्यांना मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या माध्यमातून या मागास घटकांचा विकास केला जाणार आहे. या योजनेसाठी सीएसआर फंडाचीही मदत घेतली जाणार आहे, असे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी सांगितले. कुपोषणाच्या प्रश्नावरही तातडीने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मत्स्य व्यवसाय आणि शेळी पालनाला चालना

आदिवासी भागामध्ये एकच योजना वेगवेगळ्या नावाने पुन्हा पुन्हा राबवल्या जातात. मात्र, समाजाच्या परिस्थितीत फरक पडला नाही. आदिवासी भागातील जंगलांची मोठ्या प्रमाणात तोड झाल्यामुळे जमिनीची धूप वाढली आहे. ही धूप थांबवण्यासाठी नवीन रोपे लावली जाणार आहेत. तेथे आढळणाऱ्या औषधी वनस्पतींवर आधारित संबंधित कारखाने उभे केले जातील. मत्स्य व्यवसाय आणि शेळी पालनाला चालना दिली जाईल. तसेच स्थानिक पिकांसाठी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याबाबतही प्रयत्न करणार असल्याचे गावित म्हणाले.

(हेही वाचाः मुलांना आता पुस्तकांसोबत वह्याही मिळणार मोफत, शिक्षणमंत्री केसरकर यांची मोठी घोषणा)

अंमलबजावणी कधीपासून?

या योजनेच्या अंमलबजावणीला पुढील वर्षात सुरुवात होणार आहे. ही योजना पाच वर्षांची असली तरीही दोन वर्षांत ती पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असा दावाही गावित यांनी केला. राज्यातील आदिवासी पाड्यांमध्ये रस्ते नसल्यामुळे त्या ठिकाणी डॉक्टर अथवा इतर वैद्यकीय सुविधा पोहोचू शकत नाहीत. या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आधी रस्ते तयार करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. रस्त्यांशी निगडितच कुपोषणाचा प्रश्न आहे. रस्ते उभारणीसाठी आराखडा तयार केला असून येत्या दोन ते तीन वर्षांत हे सर्व रस्ते पूर्ण होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

वीज आणि सिंचनाचे प्रश्न मार्गी लावणार

आदिवासी भागातील वीज आणि सिंचनाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावू. रोजगारासाठी स्थलांतर होत असल्याने मुलांची देखभाल आणि पोषण होत नाही, त्याचा परिणाम कुपोषण वाढीवर होतो. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिका-यांशी बोलून या लोकांना पोषण आहार मिळण्यासाठी समन्वय साधणार आहोत. तसेच नक्षलग्रस्त भागासाठी सुविधा निर्मितीवर भर देणार असल्याचे गावित यांनी सांगितले.