एसटीच्या भाडेतत्त्वावरील बसमध्ये १७०० कोटींचा घोटाळा, महिनाभरात कारवाई; CM Devendra Fadnavis यांची ग्वाही

• प्रतिनिधी

महायुती सरकार आकार घेत असतानाच राज्य परिवहन महामंडळाकडून भाडेतत्वावर घेण्यात येणाऱ्या १३१० बसमध्ये सुमारे १७०० कोटींचा घोटाळा झाल्याची बाब उघडकीस आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या हे प्रकरण निदर्शनास येताच, तातडीने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देत, चौकशीचे आदेश दिले. महिनाभरात या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर होणार असून त्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी परिषदेत दिली.

(हेही वाचा – Jammu Kashmir च्या नौशेरा सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेवर सीमेपलीकडून गोळीबार; एक लष्करी जवान जखमी)

राज्य परिवहन महामंडळामार्फत भाडेतत्वावर बस घेण्यासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा तारांकित प्रश्न राजेश राठोड यांनी विचारला. आमदार अनिल परब, भाई जगताप यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील असल्याचे म्हटले. हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी समर्थन करतात तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस CM Devendra Fadnavis) स्थगिती देतात, नक्की या सरकारचे चालले काय असा सवाल परब यांनी उपस्थित करीत सरकारला धारेवर धरले. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी, महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन भाडेतत्वावर बस घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवली. तीन क्लस्टर तयार केले.

(हेही वाचा – आता दुर्गम भागातही रोबोटिक शस्त्रक्रिया होणार: Tele-Robotic Surgery घराजवळ सुविधा देणार)

मुंबई, पुणेसाठी ४५०, नाशिक व छत्रपती संभाजीनगरकरिता ४३० तर नागपूर व अमरावतीसाठी ४३० बस घेण्याचा निर्णय झाला. परंतु, निविदा प्रक्रियेतील गडबड लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस CM Devendra Fadnavis) यांनी त्यानंतर यावर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, सरकार स्थापनेच्या कालावधीत हा प्रकार घडला होता. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नसताना, याची वर्क ऑर्डर दिली. उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी मान्यता दिली नव्हती. परंतु, एसटी महामंडळ स्तरावर निविदा प्रक्रियेला मान्यता दिली. महामंडळाचे १७०० कोटींचे याच नुकसान होत होणार होते. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर तातडीने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देत चौकशी सुरू केली आहे. महिनाभरात अहवाल आल्यावर निविदा प्रक्रिया राबवणाऱ्यांवर कारवाई करणार, असे आश्वासन परिषदेत दिले.

हेही पहा –