सफाई कामगार वसाहतींच्या पुनर्विकास कंत्राटात घोटाळा!

सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा आश्रय योजनेतंर्गत पुनर्विकासाच्या दोन प्रस्तावांमध्ये एकमेव निविदाकार असलेल्या कंपनीला नियम बदलून काम देण्याचा प्रयत्न झाल्याने याला भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मात्र, ठाण्यातील कंत्राटदाराला निविदा अटी शिथिल करत तसेच निविदा प्रक्रियेचे उल्लंघन करत एकमेव असलेल्या कंपनीला काम देण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना पत्र लिहून यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार असल्याने दप्तरी दाखल करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, हे तिन्ही प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविना अध्यक्षांनी पुढील बैठकीपर्यंत राखून ठेवले आहेत.

एकाच कंपनीला १६०० कोटी रुपयांचे काम देण्याचा घातला घाट!

मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा आश्रय योजनेतंर्गत पुनर्विकास करण्यासाठी शहरातील १२ वसाहतींचे काम हे ठाणे महापालिकेतील कंत्राटदार कंपनी शायोन कार्पोरेशन कंपनीला बहाल केले. विशेष म्हणजे निविदेमध्ये किमान तीन कंपन्यांनी सहभाग घेवून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया होणे आवश्यक असते. परंतु तसे न करता एकमेव कंपनीला सुमारे १६०० कोटी रुपयांचे काम देण्याचा घाट घातला आहे. याबाबत हिंदुस्थान पोस्टने ठाणे महापालिकेतील कंत्राटदाराला मुंबईने दिले भरभरुन अशा आशयाचे वृत्त प्रकाशित केले होते. यानंतर या कंत्राट कामाबाबत तीव्र प्रतिक्रीया उमटू लागल्या आहे.

(हेही वाचा : ‘या’ सेलिब्रेटींनी दिले महापालिकेच्या रुग्णालयाला दोन व्हेंटिलेटर!)

ठराविक कंत्राटदारास कंत्राट मिळावे यासाठी सर्व उपद्व्याप!

भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीच्या २३ जून २०२१ च्या बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील विषय क्र. ३८,३९, व ४० या प्रस्तावांत अनेक अनियमितता व कंत्राटदारास फायदा मिळण्याच्या दृष्टीने झुकते माप देण्यासाठीच या निविदा बनवण्यात आल्याची शंका व्यक्त केली. ठराविक कंत्राटदारास कंत्राट मिळावे यासाठी सर्व उपद्व्याप करताना महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर भुर्दंड पडल्याचीही शंका त्यांनी व्यक्त केली. शिवाय एकाच प्रकारच्या पुनर्विकासाकरिता दोन वेगळ्या प्रकारच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबित पद्धती वापरण्याचे उपप्रमुख अभियंता (आश्रय योजना कक्ष) यांचे प्रयोजन शंकेस कारणीभूत ठरत असल्याचेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

एकमेव निविदाकार असल्यामुळे स्पर्धा झालीच नाही!

प्रस्ताव क्र. ३८ व ४० मध्ये एकमात्र निविदा प्राप्त झाली आहे. प्रचलित धोरणानुसार एकमेव निविदा प्राप्त झाल्यास पुन:र्निविदा मागवण्यात यावी, अशी कंत्राटाविषयी केंद्रीय दक्षता आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे आहेत. परंतु या प्रस्तावांत अशी कार्यवाही उपप्रमुख अभियंता (आश्रय योजना कक्ष) यांचेमार्फत करण्यात आली नाही. विषय क्र. ३८ व ४० या दोन्ही निविदांमध्ये एकमेव निविदाकार असल्यामुळे स्पर्धा झालीच नाही, तरीही मे. शायोना कॉर्पोरेशन या एकमेव निविदाकारास कंत्राट बहाल करण्याकरिता पुन:र्निविदा मागवण्यात का आली नाही असाही सवाल त्यांनी केला आहे. सर्वसाधारणपणे मुंबईमध्ये बांधकाम खर्च हा साधारणपणे ३,२०० रुपये चौ. फुट इतका येत असतो. परंतु प्रस्ताव क्र. ३९ हा तीन एस प्रिफॅब्रिकेशन या तंत्रज्ञानाने येणारा बांधकाम खर्च हा ३,४३९ रुपये असा असून, प्रस्ताव क्र. ३८ व ४० मध्ये हा खर्च ५,८८५/- इतका अपेक्षित आहे. म्हणजे १७१ टक्के खर्च जास्त आहे.

तिन्ही प्रस्तावांमध्ये मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप!

पारंपरिक पद्धतीने प्रस्तावित असलेला प्रस्ताव ३८ व ४० मधील बांधकामाचा खर्च हा नवीन तंत्रज्ञानाच्या बांधकाम खर्चापेक्षा १.७१ पटीने जास्त कसा? पारंपरिक बांधकाम पद्धतीत खर्च कमी येणे अपेक्षित असताना येथे मे. शायोना कॉर्पोरेशनच्या या १७१ टक्के वाढीव दराच्या निविदेस उपप्रमुख अभियंता (आश्रय योजना कक्ष) यांनी मान्यता देत महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान केले नाही काय, असाही सवाल त्यांनी केला आहे. तसेच या सर्व प्रस्तावात कमाल चटई क्षेत्र ४ वापरून सर्व प्रस्तावित वसाहतींच्या पुनर्विकासानंतर मिळणाऱ्या क्षेत्रफळाचे परिगणन महानगरपालिकेच्या वास्तुविशारदांनी केल्यानंतर प्रस्तावित असलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा जवळपास १.५ पटीने जास्त क्षेत्रफळ निविदाकारांनी परीगणित केले आहे. ही बाब विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ चे उल्लंघन करणारी असताना त्याला आयुक्तांनी मान्यता कशी दिली, असाही सवाल प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. तर भाजपचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी आश्रय योजनेतंर्गत स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर केलेल्या तिन्ही प्रस्तावांमध्ये मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे जवळपास एक हजार कोटींचा फरक असून अंदाजित बांधकाम क्षेत्रफळ आणि कंत्राटदाराने नमुद केलेले क्षेत्रफळ यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे हा एक हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप विनोद मिश्रा यांनी केला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करून या घोटाळ्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मिश्रा यांनी केली आहे.