१७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापणार! काय आहे कारण?

महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी 14 ते 20 मार्च या कालावधीत संप पुकारण्यात आला होता. या काळात 7 दिवस संपावर असलेल्या राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 1200 कोटी रुपयांची कपात केली जाणार आहे. तसेच संपकाळाचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

( हेही वाचा : गृहिणींचे बजेट कोलमडणार! दूध महागले, लिटरमागे २ रुपयांची वाढ)

राज्यातल्या शिक्षक, शिक्षकेतर शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. सुमारे आठवडाभर हा संप सुरू होता. या दरम्यान शासनाने 2 वेळा संघटनेशी बोलणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही बैठक झाली होती. त्यानंतर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन समितीचा अहवाल लवकर प्राप्त करून उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद, विधानसभेत जाहीर केले होते.

संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

त्यानंतर आता राज्य सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. राज्यात 7 ते 14 मार्च हा संप कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच या काळात संपावर असलेल्या 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 1200 कोटी रुपयांची कपात केली जाणार आहे. दरम्यान, याबाबत कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या आदेशात बदल करण्यासाठी पत्र दिले आहे. काटकर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार होते. परंतु, त्यांना मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाली नाही. दरम्यान या 7 दिवसांच्या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांचा पगार कापला जाणार आहे.