राज्यावर आलेल्या कोरोना आपत्तीच्या उपाययोजनांसाठी शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांचे एक, दोन दिवसांचे मे महिन्याचे वेतन कापण्यात येणार असून, ते मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यात येणार आहे. तसा शासन निर्णय शुक्रवारी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला. राज्यातील कोरोना लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे एक, दोन दिवसांचे वेतन कापून घेण्यात यावे, असे निवेदन विविध संघटनांनी शासनास दिले होते. त्यानुसार मे 2021 महिन्याच्या वेतनातून भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राज्य सेवा व राज्य शासकीय, निमशासकीय गट अ, गट ब चे राजपत्रित अधिकारी यांचे दोन दिवसांचे, तर गट-ब अराजपत्रित, गट क व गट ड या कर्मचाऱ्यांचे प्रत्येकी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणी करण्याचे आदेश
सर्व मंत्रालयीन विभाग त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे तसेच सर्व स्वायत्त संस्थेचे विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची आहे. सदर वेतन कपात करताना ते मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता यांच्या एकूण रक्कमेच्या आधारित गणना करुन कपात करण्यात यावे. तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी एकत्रित होणारी रक्कम विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या संकेतस्थळावर भरणा करुन, त्याठिकाणी तयार होणारी पोचपावती घ्यावी किंवा बँक खात्यात जमा करावी. पोचपावती गोळा केलेल्या रक्कमेच्या देणगीदारांची यादीसह माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे पाठवावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.
(हेही वाचाः मे महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांना ‘नो पेमेंट’?)
आमदार-खासदारांनीही दिले वेतन
विशेष म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतनातून दोन दिवसांचे वेतन कपात करण्यात येणार आहे. वेतन कपातीस एखाद्याची हरकत असेल, तर तसे विभाग प्रमुख किंवा कार्यालय प्रमुखास लेखी कळवावे लागणार आहे. कोरोना उपाययोजनांसाठी आमदार, खासदार यांनी एक महिन्याचे वेतन यापूर्वीच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिलेले आहे.
Join Our WhatsApp Community