Same-Sex Marriage : लवकरच केंद्राकडून समिती स्थापन होणार

स्त्री-पुरुषाप्रमाणे समलिंगी जोडप्यांना (Same-Sex Marriage) देखील कायदेशीर पद्धतीने विवाह करता यावा यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. २०१८ साली समलिंगी संबंधांना न्यायालयाकडून परवानगी मिळाली असली तरीही त्यांना लग्नाचा कायदेशीर हक्क प्राप्त झालेला नाही. यासाठीच त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – भारतीय संकल्पनेत नवरा-बायको हेच नाते; समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्राचा विरोध!

बुधवार ३ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने काहीसा सकारात्मक इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनी ‘समलिंगी जोडप्यांच्या (Same-Sex Marriage) समस्यांचे निवारण करण्याकरता कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली असल्याचे सांगितले आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर माहिती देतांना जनरल सॉलिसटीर तुषार मेहता म्हणाले की; “सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही ठरवलं आहे की समलिंगी जोडप्यांचे (Same-Sex Marriage) प्रश्न सोडवण्यासाठी एकापेक्षा जास्त मंत्रालयात समन्वय असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. समलिंगी जोडपी किंवा याचिकाकर्ते या समितीकडे जाऊन त्यांचे प्रश्न मांडू शकतात. यामधून जास्तीत जास्त समस्यांचे निवारण करण्याचा केंद्राकडून प्रयत्न केला जाईल.” असंही ते पुढे म्हणाले.

हेही पहा –

मात्र याचिकाकर्त्यांचे (Same-Sex Marriage) वकिल अभिषेक सिंघवी यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. “ही एक प्रशासकीय बाब आहे. कायदेशीर कचाट्यात पकडणं ही वेगळी गोष्ट आहे. या समितीचं स्वागतच आहे. परंतु, हा कायदेशीर उपाय ठरू शकत नाही.” अशा शब्दांत त्यांनी या समितीच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.