Same Sex Marriage : समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नाहीच 

130
Same Sex Marriage : समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नाहीच 
Same Sex Marriage : समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नाहीच 

देशात समलिंगी विवाहाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर आज निकालाचे वाचन करण्यात आले. (Same Sex Marriage) यावेळी भारतातील समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार देखील 3:2 च्या बहुमताने नाकारला आहे. समलिंगी जोडप्यांनी मूल दत्तक घेण्याबाबत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मोठे विधान केले आहे. ‘देशात अविवाहित जोडप्यांसोबतच समलैंगिक जोडपेदेखील एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात’, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. खंडपीठातील इतर तीन न्यायाधिशांनी मात्र त्यांच्याशी सहमती दर्शवली नाही. ‘समलैंगिक व्यक्तीने वाढवलेल्या मुलाचा मानसिक आणि भावनिक विकास कमी होऊ शकतो’, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. (Same Sex Marriage)

(हेही वाचा – Israel-Palestine Conflict : दहशतवाद्यांनी नागरिकांच्या केलेल्या क्रूर हत्येचा व्हिडियो व्हायरल)

समलिंगी विवाहांना कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर निकाल देतांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, ‘केवळ विषमलिंगी विवाहित जोडपे चांगले पालक असू शकतात’, असे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 19(1)(e) एखाद्या व्यक्तीला विवाह करण्याचा अधिकार देते. काही प्रकरणांमध्ये एखाद्याच्या जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर कायदेशीर बंधने असतात. समलैंगिकांना देखील इतरांप्रमाणेच त्यांच्या जोडीदारासोबत राहण्याचा अधिकार आहे.’

सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, समलैंगिकांनाही मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. विषमलिंगी हेच चांगले पालक होतील आणि समलैंगिक नसतील हा एक स्टिरियोटाइप आहे. कोण चांगले पालक आहेत आणि कोण नाहीत हे सांगता येत नाही. विषमलिंगी पालक चांगले आणि समलिंगी पालक चुकीचा हा गैरसमज आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने समलैंगिकांना मुले दत्तक घेण्यास परवानगी देण्यास विरोध केला होता. (Same Sex Marriage)

सरन्यायाधिशांनी निकालात दिलेले निर्देश
  • समलिंगी लोकांबरोबर भेदभाव होत नाही, याची खातरजमा करण्याचे केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी करावी.
  • सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांमध्ये भेदभाव होता कामा नये.
  • लोकांना सजग करण्यासाठी पावले उचलावीत.
  • छळवणुकीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू करावी.
  • छळवणूक होत असलेल्यांसाठी ‘गरीमा गृह’ उभारावी.
  • समलैंगिकता ‘बरी करण्यासाठी’ दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवर तातडीने बंदी आणावी.
  • इंटरसेक्स मुलांना शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये.
  • हॉर्मोनल थेरपी किंवा इतर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाता कामा नये. (Same Sex Marriage)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.