सनातन संस्था निर्दोष; मग Dr. Dabholkar यांचे खरे मारेकरी कोण?

• नित्यानंद भिसे 

दाभोलकर (Dr. Dabholkar) हत्या प्रकरणी पुणे विशेष न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. त्यामध्ये या हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली मास्टर माईंड म्हणून अटक केलेले डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची निर्दोष मुक्तता केली, परंतु डॉ. तावडे यांनी सांगितल्यानुसार डॉ. दाभोलकर यांना गोळ्या मारल्याचा आरोप सिद्ध झाला म्हणून शरद कळसकर आणि सचिन अंधुरे या दोघांना दोषी ठरवून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या निकालानंतर सनातन संस्थेने मुंबईतील मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात या निकालामुळे सनातन निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्याचे सनातनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस यांनी सांगितले. त्यांच्या सोबत आरोपींचे वकील अॅड. घनश्याम उपाध्याय हेही होते, त्यांनी जे पत्रकार परिषदेत सांगितले ते अत्यंत महत्वाचे होते. अड उपाध्याय म्हणाले, जर या प्रकरणातील मास्टर माईंड आणि हत्येचा कट रचणारे डॉ. तावडे निर्दोष सुटतात, तर मग आपोआपच सचिन अंधुरे आणि शरद कळसकर हे दोघेही निर्दोष सिद्ध होतात, कारण आरोपपत्रानुसार या दोघांनी डॉ. तावडे यांच्या सांगण्यावरून डॉ. दाभोलकर यांना गोळ्या झाडल्या. आता जर या हत्येचा कट रचणारे डॉ. तावडे निर्दोष सुटतात तर मग हा हत्येचा कट डॉ. तावडे यांच्यासह अंधुरे आणि कळसकर यांनीही रचला नव्हता, असेच कायद्याच्या परिभाषेतून स्पष्ट होते. त्यामुळे आम्हाला सचिन आणि शरद यांना न्याय मिळण्यासाठी वरच्या न्यायालयात अर्थात उच्च न्यायालयात जाण्याचा हक्क आहे आणि आम्ही तिथे जाणार आहोत, असे म्हटले. यात विशेष न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करण्याचा प्रश्नच येत नाही, त्या निकालाचा आदरच आहे, पण आरोपींच्या वकिलांचे म्हणणे हेही नाकारता येत नाही, त्यामुळे हे प्रकरण जेव्हा वरच्या न्यायालयात जाईल तेव्हा काय होणार हे बघणे महत्वाचे ठरेल.

UAPA कायदा लागू करण्यावरून सीबीआय अडचणीत 

दुसरीकडे डॉ. दाभोलकर  (Dr. Dabholkar) यांची हत्या झाली, त्यानंतर अवघ्या दीड तासात त्यावेळीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही हत्या हिंदू संघटनांनी केली असे सांगून तपास यंत्रणांना तपासात इतर शक्यता शोधण्याआधीच तपासाला दिशा दिली. तरीही पोलिसांनी या प्रकरणात अवैध शस्त्र व्यवहारातील नागोरी आणि खंडेलवाल या दोघांना अटक केली. त्यांच्याकडे सापडलेले पिस्तूल आणि डॉ. दाभोलकर यांच्या शरीरात घुसलेल्या गोळ्या या न्यायवैद्यक चाचणीत मिळत्या जुळत्या असल्याचा अहवाल आला, मात्र तरीही दोन वर्षांनी तपास यंत्रणांनी डॉ. तावडे यांना अटक केली. केवळ सचिन अंधुरे याने दिलेल्या जबाबावरून . वास्तविक अंधुरे याने प्रत्यक्ष न्यायालयात सांगितले कि, तपास यंत्रणांनी जबरदस्तीने त्यांच्या सह्या घेतल्या, आपण कोणताही जबाब दिला नाही. पुढे त्याच अंधुरेने जबाब दिल्यामूळे या प्रकरणात आरोपींचे वकीलपत्र घेतलेले ऍड. संजीव पुनाळेकर यांना आरोपींना पिस्तूल नष्ट करण्यास मदत केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आणि त्याच अंधुरे याच्या जबाबावरून सनातनशी थोड्या बहुत प्रमाणात सबंधित असलेले विक्रम भावे यांनाही अटक केली. या दोघांवर हत्या करणे आणि दहशतवादी कृत्य प्रतिबंध कायदा अर्थात UAPA कायदा लावला. न्यायालयाने या दोघांनाही निर्दोष सोडले आणि त्यांच्यावरील UAPA कायदादेखील हटवला. हा कायदा लावण्यासाठी गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. सीबीआयने त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजचे होते. त्यासाठी आधी तसा प्रस्ताव विधी विभागात पाठवला पाहिजे होता, तेथून तो स्क्रुटिनी कमिटीकडे जाणे अपेक्षित होता, तिथं या प्रकरणात हा कायदा लागू होतो का, याचा अभ्यास करून तसा अहवाल गृहविभागाकडे जाणे अपेक्षित होते. सीबीआयने थेट हा प्रस्ताव गृहविभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार प्रसाद यांना पाठवला. प्रधान सचिवांनी उलट तपासणीत हे सांगितले आहे. तसेच आपण कायद्याच्या विषयाचे तज्ज्ञ नाही, आपण याआधी आणि कधीही UAPA कायद्याला सॅंक्शन दिले नव्हते. आपल्या कारकिर्दीत आपण प्रथमच या कायद्याला सॅंक्शन दिले. प्रधान सचिव यांच्या साक्षीवरून हा कायदा लागू करण्यासाठी सीबीआयने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करणे, तसेच ऍड. पुनाळेकर आणि भावे यांच्याविरोधात जे पुरावे सीबीआयने जमा केले होते ते कायद्याच्या कसोटीत बसणारे नव्हते म्हणून ते न्यायालयात सादरच न करणे, यामागे त्यांना विक्रम भावे आणि ऍड. पुनाळेकर यांना येनकेन प्रकारेण या कायद्याखाली अडकवण्याचा कट होता का, असा संशय आरोपींच्या वकिलाने व्यक्त केला आहे. उद्या जर ऍड. पुनाळेकर यांनी उच्च न्यायालयात यावर न्याय मिळण्यासाठी धाव घेतली, तर सीबीआयला याचे उत्तर द्यावे लागेल, कारण पुणे न्यायालयाने भावे आणि ऍड.   पुनाळेकर या दोघांना निर्दोष सोडले असून त्यांच्यावरील UAPA हा कायदाही हटवला आहे.

(हेही वाचा Dabholkar Murder Case : भरकटलेला तपास आणि कपोलकल्पित कथा!)

खटला लांबवल्याप्रकरणी दाभोलकर कुटुंबीय अडचणीत 

या प्रकरणात दाभोलकर कुटुंबांनी आणि सीबीआय यांनी जाणीवपूर्वक खटला लांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि हत्येतील सूत्रधार शोधण्यासाठी तपास सुरूच ठेवण्याची मागणी वारंवार उच्च न्यायालयात केली. तपास अजून सुरू आहे, खटला सुरू करू नका, असे सीबीआयही उच्च न्यायालयात सांगत होती. न्यायालयाने दाभोलकर कुटुंबीय जे सांगत होते, त्यावरून तपास यंत्रणांना तुम्ही या प्रकरणाचा तपास दाभोलकर कुटुंबीय सांगतात त्याच दिशेने करा, असे लेखी आदेश दिले. अशा रीतीने सीबीआय आणि दाभोलकर कुटुंबीय यांच्या  मागणीमुळे ५ वर्षे खटला सुरूच झाला नाही, असे आरोपीचे वकील ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी म्हटले. त्यासाठी दाभोलकर कुटुंबांनी उच्च न्यायालयात सनातन संस्थेवर ठपका ठेवण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे रस्त्यावर आंदोलने करून या प्रकरणाचा निकाल लागला नसतानाही ५ वर्षे या हत्येमागे सनातन संस्था आहे, असा अपप्रचार करत राहिले. आज जेव्हा या सर्व प्रकरणातील दोषी आणि निर्दोष यांच्यापैकी केवळ विक्रम भावे हेच सनातनशी थोड्या बहुत प्रमाणात संबंधित होते आणि तेही निर्दोष सुटले आहेत, असे जेव्हा समोर आले आहे. तसेच विशेष न्यायालयाच्या निकालपत्रातही सनातन संस्थेचा उल्लेख नाही, अशा वेळी दाभोलकर कुटुंबीयांभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण होत आहे. उलट तपासणीच्या वेळी डॉ. दाभोलकर  (Dr. Dabholkar) यांचा मुलगा हमीद दाभोलकर याला जेव्हा उच्च न्यायालयात हा खटला चालू करू नये यासाठी केलेल्या याचिकेविषयी आणि त्यात सनातन संस्थेवर व्यक्त केलेल्या संशयाविषयी विचारले आणि त्याविषयी काही पुरावे आहेत का, ते सादर करता का, असे विचारले, तेव्हा हमीद दाभोलकर याने ते सर्व आमच्या वकिलाने लिहिले आहे आमच्याकडे याविषयी आता पुरावे नाहीत, पण आम्ही नंतर सादर करू, असे सांगितले. त्यानंतर हमीद दाभोलकर यांनी निकाल लागेपर्यंत पुरावे न्यायालयात सादर केलेच नाही. म्हणूनदेखील निकालपत्रात न्यायालयाने सनातन संस्थेचा उल्लेख केला नाही. यावरून दाभोलकर कुटुंबाने आणि त्यांच्या दबावाखाली सीबीआयने हा खटला सुरु होऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयात जाऊन न्यायालयाकडून खटला सुरु करण्यावर स्थगिती आणताना उच्च न्यायालयाचीच दिशाभूल केली आहे का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. जेव्हा या प्रकरणात सरकार किंवा दाभोलकर कुटुंब विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देईल तेव्हा दाभोलकर कुटुंबाला या प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच द्यावे लागेल किंवा आरोपींच्या वकिलाने जर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हा मुद्दा उपस्थित केला तरीदेखील दाभोलकर कुटुंबाला याचे उत्तर द्यावे लागणारच आहे.

व्हिक्टीम सनातन संस्थेच्या बदनामीची जबाबदारी दाभोलकर कुटुंबीय घेणार? 

ज्या दिवशी या प्रकरणाचा निकाल लागला, त्या दिवशी डॉ. दाभोलकर (Dr. Dabholkar) यांची मुलगी मुक्ता दाभोलकर आणि मुलगा हमीद दाभोलकर हे दोघेही न्यायालयाच्या बाहेर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना स्वतःला व्हिक्टीम दर्शविण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांच्या वडिलांचा खून झाला, त्यामुळे ते व्हिक्टीम आहेत हे मान्यच. पण ज्या दाभोलकर कुटुंबांनी हा खटला सुरु होऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयात ५ वर्षे याचिका ‘सुरु’ ठेवली. आता जेव्हा न्यायालयाचा निकाल लागतो आणि त्यात डॉ. तावडे जे २०१६ ते २०२४ या कालखंडात या प्रकरणात तुरुंगात राहिले आणि ८ वर्षांनी निर्दोष सुटले, ते व्हिक्टीम होत नाहीत का? या प्रकरणात विक्रम भावे दोन वर्षे तुरुंगात राहिले आणि आता निर्दोष सुटले ते व्हिक्टीम होत नाहीत का? जे ऍड. पुनाळेकर यांना या प्रकरणात अटक झाली, त्यांना ४६ दिवस तुरुंगात रहावे लागले, त्यांची बदनामी झाली, त्यांचे व्यावसायिक नुकसान झाले, तेही आता निर्दोष सुटले, तेही व्हिक्टीम ठरत नाहीत का? सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे हत्या झाल्यानंतर अवघ्या दीड तासांत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही हत्या हिंदुत्ववादी संघटनेने केली, असे जाहीर केले. पुढे दाभोलकर कुटुंबानीही या हत्येत सनातनचाच हात आहे, असे दारोदार फिरत सांगितले, त्यासंबंधी पुरावे मिळावे म्हणून ५ वर्षे खटला रखडवला, त्या काळात सनातन संस्थेवर जे बिनबुडाचे आरोप झाले, एका आध्यात्मिक संस्थेची बदनामी झाली, देशभरात सनातन संस्थेच्या १६०० साधकांची चौकशी करून त्यांना मानसिक त्रास दिला, संस्थेच्या आश्रमांवर धाडी टाकल्या, त्यांचे बँक अकाउंट शोधले. या कालावधीत संस्थेचे अध्यात्म प्रसाराचे कार्य मंदावले, देशभरातील संस्थेच्या साधकांना संस्थेवरील कथित आरोपांवरून समाजातून होणारी टीका सहन करावी लागली. आज जेव्हा निकाल लागला तेव्हा निकालपत्रात सनातन संस्थेच्या नावाचा उल्लेख नाही. यातील एकमेव सनातनशी थोड्या बहुत प्रमाणात संबंधित असलेले विक्रम भावे हेही निर्दोष सिद्ध झाले, अशा वेळी सनातन संस्था यात व्हिक्टीम ठरत नाही का?

(हेही वाचा Dabholkar Murder Case : ३ जण निर्दोष मुक्त होणे, हा विजयच; अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांची भावना)

खुनाच्या अन्य शक्यतांवर तपास का झाला नाही?  

न्यायालयाच्या निकालानंतर सनातन संस्था निर्दोष ठरली हे या निकालपत्रातून ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. मग डॉ. दाभोलकर (Dr. Dabholkar) यांचे खरे मारेकरी कोण? हा प्रश्न उपस्थित होतो. आरोपींचे वकील ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा दाभोलकर यांची हत्या झाली तेव्हापासून या हत्येमागील अनेक शक्यता व्यक्त करण्यात येत होत्या. ज्यात दाभोलकर यांची हत्या झाली त्या काळात राज्याच्या गृहविभागाने राज्यातील काही संस्थांची यादी प्रकाशित केलेली होती, ज्यांचे नक्षलवादी संघटनांशी संबंध होते, त्यात डॉ. दाभोलकर यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नाव होते. डॉ. दाभोलकर यांच्या संस्थेत मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टीवरून वाद सुरु झाले होते. डॉ. दाभोलकर (Dr. Dabholkar) यांच्या संस्थेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरप्रकार आणि अनियमितता समोर आली होती. डॉ. दाभोलकर यांनी त्या वेळी बोगस डॉक्टरांच्या विरोधात मोहीम सुरु केली होती. तसेच सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे डॉ . दाभोलकर यांनी जातपंचायतीच्या विरोधात काम सुरु केले होते. मग या सर्व शक्यतांनुसार या प्रकरणाचा तपास का झाला नाही? उद्या जर सरकार किंवा दाभोलकर कुटुंबीय उच्च न्यायालयात गेले, तर न्यायालय ‘मग खरे मारेकरी कोण? ‘ असा प्रश्न विचारेल, त्यावेळी जर न्यायालयासमोर या सर्व शक्यता मांडल्या गेल्या, तर मग उच्च न्यायालयाने जर या खुनाचा तपास पुन्हा नव्याने सुरु करा आणि तो या सर्व शक्यतांच्या आधारे करा, असे सांगितले, तर दाभोलकर कुटुंबियांचे काय होईल? त्यामुळे हे प्रकरण इथेच थांबले नाही तर ते आता सुरु झाले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.