संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान : पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन बनवणार

बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा आता जीआयएस बेस डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. उद्यानाचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा झोनल मास्टर प्लॅन बनवण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड मुंबई महापालिकेने केली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेत रस्ते विकास कामे, नदी व तलावांच्या विकासकामांमध्ये याच सल्लागाराची निवड करण्यात आली होती. आता ही कामे करणारा सल्लागाराच वन विभागाच्या जागेवरील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा झोनल प्लॅन तयार करणार आहे.

४ हजार मीटरचा भाग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र

बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन क्षेत्राचे सुमारे ५,४३५ हेक्टर एवढे क्षेत्रफळ आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सभोवतालच्या, सीमेपासून १०० मीटर ते ४ हजार मीटरचा भाग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यामुळे या भागाचा आराखडा तयार करताना जिल्हास्तरीय पर्यावरण, वन, कृषी, महसूल, नगर विकास, पर्यटन, ग्राम विकास, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच महानगरपालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत इत्यादी शासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधून अधिसुचनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार तयार करण्याचे केंर्दीय पर्यावरण मंत्रालयाने डिसेंबर २०१६ रोजी निर्देश दिले होते. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२० शासनाने सर्व महापालिका व इतर शासकीय यंत्रणांना खासगी संस्थेच्या माध्यमातून आपल्या स्तरावर विकास योजना तयार करणे तथा सुधारीत करणयाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मधील मानव प्राणी संघर्ष व विविध पर्यावरणीय घटकांच्या अनुषंगाने विविध प्रकल्पांचा प्रारुप आराखडा बनवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मेसर्स टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड केली आहे.

(हेही वाचा : ललित हॉटेलमधील शराब, शबाब, कबाबच्या पार्ट्यांशी राष्ट्रवादीचा काय संबंध?)

साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे!

हा आराखडा महापालिकेकडील भूमिअभिलेख नकाशे, नजीकच्या काळातील उपग्रहाकडून व हवाई छायाचित्रण उपलब्ध झालेली छायाचित्रे अद्ययावत करणे, नगर भूमापनाच्या खूणा करणे, रेखांकन करणे आदी कामे केली जाणार आहेत. या वन जमिनीवरील विद्यमान पाण्याचे सर्वधन करतानाच पाणलोट क्षेत्राचे व्यवस्थापन, पाणी लोट व्यवस्थापन, माती आणि त्यातील ओला यांचे सवर्धन, स्थानिकांच्या गरजा आणि आवश्यक पर्यावरण आणि पर्यावरणाचे इतर पैलूंची सांगड घालून हा झोनल मास्टर प्लॅन बनवला जाणार आहे. हे काम पुढील २४ महिन्यांमध्ये पूर्ण केले जाणार आहे. यावर सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.