भारतीय संविधान आणि हिंदुत्ववादी!

१९३७ ते १९४७ या काळात भारताची स्वतंत्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु होती. दुसरे महायुद्ध संपल्यावर ब्रिटन भारताला स्वातंत्र्य देणार असे स्पष्ट होऊ लागले आणि स्वतंत्र भारताची राज्यघटना कशी असावी याची चर्चा सुरू झाली. कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीगच्या बरोबरीने राजकारणात कार्यरत असलेला पक्ष म्हणजे हिंदु महासभा! यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर हिंदु महासभेचे अध्यक्ष होते आणि त्यांनी त्वरित भावी स्वतंत्र हिंदुस्थानची राज्यघटना हिंदू दृष्टीकोनाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही असा दावा केला. अर्थात असा नुसता दावा करुन उपयोग नव्हता तर स्वतंत्र हिंदुस्थानची राज्यघटना कशी असावी, याविषयी किमान एखादे प्रारुप म्हणजे Blue Print भारतीय जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक होते.

दा. वि. गोखले समिती

त्याच सुमारास महाराष्ट्र हिंदूसभेचे अध्यक्ष ल. ब. भोपटकर यांच्या साठीचा समारंभ होता. या समारंभानिमित्त निर्माण झालेल्या समितीने आणि भोपटकरांनी आलेल्या देणग्यांचा विनियोग हिंदुस्थानच्या भावी घटनेसाठी एक नमुना आराखडा तयार करण्याचे निश्चित केले. दामोदर विश्वनाथ गोखले उर्फ बाबूराव गोखले यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यघटनेसाठी एक समिती नेमली. तिने स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या भावी घटनेचा नमुना आराखडा तयार करण्याचे काम केले. त्यासाठी त्यांनी अनेक विधीज्ज्ञ सभासद नेमले होते. या गोखले समितीच्या बैठका १९४२-४३ मध्ये बहुतेक करून रोजच्या रोज विधिज्ज्ञ मो. रा. ढमढेरे यांच्या घरी होत असत. निरनिराळ्या देशांच्या घटनांचा तेथे अभ्यास केला जाई व आपल्या देशाच्या दृष्टीने तिचे स्वरूप कसे असावे, यावर विचारविनिमय केला जाई..

या सर्व परिश्रमांनंतर गोखले समितीने राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. हे प्रारुप The Constitution of Free Hindusthan Act, 1944 या नावाने पुस्तक रुपात मुद्रित करण्यात आले. त्यावर सांगोपांग चर्चा होऊन अखिल भारत हिंदू महासभा, महाराष्ट्र हिंदूसभा आणि लोकशाही स्वराज्य पक्ष यांनी अधिवेशनात संमती दिली. अशाप्रकारे हिंदु महासभेने भावी स्वतंत्र हिंदुस्थानची राज्यघटना निर्माण करण्यात आघाडी घेतली. मात्र पुढील १९४५-४६ च्या निवडणुकांत हिंदू महासभेचा विजय होऊ शकला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या नकाशापासून राज्यघटनेपर्यंत आखणी करण्याची सूत्रे कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीगच्या हाती गेली. तसे असले तरी हे प्रारुप वाया गेले नाही. हिंदू महासभेला निवडणुकीत यश मिळाले नसले तरी १६% मते मिळाली होती. त्यामुळे त्या मतांचे प्रतिनिधित्व लोकशाहीच्या नियमांनुसार महत्वाचे होते. स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीने हिंदू महासभेने तयार केलेले प्रारुप अभ्यासासाठी मागवून घेतले. त्यानंतर भारताची विद्यमान घटना व हिंदू महासभा पुरस्कृत गोखले समितीने बनवलेली घटना यात अनेक बाबतीत साम्य असल्याचे आढळून येईल.

विद्यमान राज्यघटना आणि हिंदु पक्षाचे प्रारुप

हिंदू महासभेने तयार केलेल्या राज्यघटनेचा आराखडा हिंदुस्थानची फाळणी होणार नाही, असे गृहित धरुन बनवला होता. राज्यघटनेचे संघराज्याचे स्वरूप, केंद्राकडे शेषाधिकार, केंद्रात व घटक राज्यात विधीमंडळे, मंत्रिमंडळ व न्यायसंस्था यांची कार्य व त्यांचे अधिकार मूलभूत हक्कांचे स्वरूप इत्यादी अनेक विषयांवर गोखले समितीने मांडलेले विचार भारताच्या घटनेने जवळजवळ जसेच्या तसे स्वीकारलेले दिसून येतील.

प्रारुपातील काही ठळक मुद्दे

• १. ज्याअर्थी अनादिकालापासून हा देश हिंदुस्थान याच नावाने संबोधला आणि ओळखला जातो त्याअर्थी अशा घटनेत या देशाचे नाव इंडिया असे न ठेवता हिंदुस्थान असे ठेवावे व याला ‘हिंदुस्थानची राज्यघटना’ असे म्हटले जावे.
• २. निसर्गानेच हा देश एकजिनसी व अखंड असा निर्माण केला असून मानवी स्मृतीच्या काळापासून आजपर्यंत तसाच मानला गेलेला आहे. आधुनिक राजकीय विचारसरणी प्रमाणे हिंदुस्थानातील संस्थाने अखंड हिंदुस्थानच्या व्यापक स्वरूपात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच या देशाची पाकिस्तान व हिंदुस्थान अशी विभागणी केली गेल्यास त्यामुळे या देशात भयंकर स्वरूपाच्या अंतःस्थ यादवीला घर करून दिल्यासारखे होणार आहे. यासाठी ही घटना करावयाची ती अखंड, एकजिनसी व स्वयंपूर्ण अशा हिंदुस्थानची केली पाहिजे.
• 3. ब्रिटिश मुत्सद्दी काहीही म्हणत असले तरी त्यांची मने स्वार्थाच्या आणि स्वयंप्रभुत्वाच्या कल्पनांनी भरलेली असून हिंदुस्थानला आपली बटीक न मानता एक सहकारी मानावे हा विचार त्यांना शिवत नाही. तसेच जगाच्या भूगोलावर या देशाचे जे स्थान आहे ते लक्षात घेता हे अगदी स्पष्ट आहे की जगाच्या शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी हिंदुस्थान देश पूर्णपणे स्वतंत्र झाला पाहिजे. या देशातील स्त्री-पुरुष नागरिकांचा दर्जा पुरेपूर उंचावण्यास बाहेरील हितसंबंधांचे आणि दडपण्याचे त्यावर अडथळे येता कामा नयेत, यासाठीही त्यावरील बाह्य निर्बंध नष्ट व्हावयास हवेत.
• ४. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध राज्य घटनांचे गुण-दोष लक्षात घेता हिंदुस्थानची राज्यघटना स्वतंत्र लोकमतानुवर्ती व लोकशाही स्वरूपाची आणि संघरुप असावी व मध्यवर्ती सरकारच्या हाती सर्व सामर्थ्य केंद्रित झालेले असावे.
• ५. केंद्रीय व प्रांतिक मंत्रिमंडळाच्या दोन-दोन सभा असाव्यात व वरिष्ठ सभागृहा(राज्यसभा)पेक्षा कनिष्ठ सभागृहा(लोकसभा)ला अधिक व्यापक अधिकार असावेत.
• ६. केंद्रीय व प्रांतिक सरकारात कनिष्ठ सभांचे प्रतिनिधित्व माणशी एक मत, सार्वत्रिक तत्वानुसार ठरविण्यात यावे व वरिष्ठ सभांचे प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे असावे. प्रांतांच्या बाबतीत ते विविध विषयांवर उभारलेले असावे व केंद्रीय वरिष्ठ सभेच्या बाबतीत प्रांतिक विधिमंडळाचे सभासद हेच त्यांचे मतदार असावेत.
• ७. मतदारसंघ हे संयुक्त असून अनेक प्रतिनिधी एकेका गटातून निवडून येतील, अशी व्यवस्था असावी याबाबतीत दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारचे राष्ट्रीय हक्क किंवा अधिक प्रमाणात सभासद राखून ठेवले जाता कामा नयेत.
• ८. केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळाच्या सत्ता विभागणीच्या संबंधात शक्यतो सर्व विषयांची केंद्रीय व प्रांतिक अशी विभागणी करण्यात यावी. जे विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचे व सर्व प्रांतांना सारखे लागू असतील ते सर्व केंद्रीय विधिमंडळाकडे सोपवण्यात यावेत व ज्यांना प्रांतिक महत्त्व आहे असे विषय प्रांतांकडे सोपवण्यात यावेत, सत्तेचे सर्व अधिकार केंद्रीय सत्तेकडे असावेत.
• ९. प्रांतिक आणि मध्यवर्ती सरकारे ही आपापल्या विधिमंडळाला जबाबदार असावीत व अंतिम स्वरूपात ही दोन्ही जनतेला जबाबदार असावीत कारण राजकीय सत्तेचे अधिष्ठान व आश्रयस्थान जनता हेच आहे.
• १०. घटना अशी असावी की जेथे कायदा घडवून आणण्याची त्यास मान्यता देण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसल्यास आपल्या प्रतिनिधींना केव्हाही परत बोलावण्याची सत्ता लोकांच्या हाती पाहिजे.
• ११. मानवाचे मूलभूत हक्क प्रेसिडेंट रुझवेल्ट यांच्या शब्दात सांगावयाचे तर ते चार स्वातंत्र्यात समाविष्ट झालेले आहेत. १. सुखी जीवनाचे स्वातंत्र्य २. भयापासून संरक्षण ३. भाषण स्वातंत्र्य व ४. पूजा स्वातंत्र्य
• १२. स्वतंत्र हिंदुस्थान राज्यातील लोकांचे सर्व प्रकारचे हक्क रक्षण करण्यासाठी केंद्रीय आणि प्रांतिक स्वातंत्र्याची न्यायदान व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी. या व्यवस्थेला काम चोख पद्धतीने करता यावे यासाठी तिच्यावर कोणत्याही बाह्य सत्तेचा दावा असू नये.
• १३. कायद्याच्या बाबतीत स्वतंत्र हिंदुस्थानातील सर्व स्त्री-पुरुषांना समानतेने वागविण्यात यावे त्यांचे हक्कही समान असावेत कोणत्याही कायद्याने किंवा हुकुमाने त्यांच्यात भेदभाव निर्माण केला जाऊ नये.
• १४. अमुक जाती लढाऊ आणि अमुक बिनलढाऊ अशा प्रकारचे भेद तत्त्वतः चुकीचे, व्यवहारात असत्य असल्याने असे भेदभाव करण्यात येऊ नयेत व सर्व प्रांतातील सर्व लोकांना युद्धाच्या कलेचे शिक्षण हे देशातील लष्कराचे स्थान उच्च व कार्यक्षम राहील अशा रितीने देण्यात यावे.
• हे काही ठळक मुद्दे असून अजूनही विस्तृत मांडणे आवश्यक आहे. परंतु लेखाच्या जागेच्या मर्यादेत एवढेच सांगता येईल की हे प्रारुप आता इंटरनेटवर उपलब्ध असून अभ्यासकांना ते वाचून पडताळून घेता येईल.

(लेखक – चंद्रशेखर साने, वीर सावरकर अभ्यासक)