राज्याच्या विकासात वनविभागाचे योगदान बहुमोल असल्याचे समाधान – Sudhir Mungantiwar

सन १९८८-८९ पासून सातत्याने नफा अर्जित करणाऱ्या वन विकास महामंडळाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतचा सर्वाधिक असा ५ कोटी ८२ लक्ष रुपयांचा लाभांश राज्य शासनाला दिला असून, या रकमेचा धनादेश राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बुधवारी सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी समाधान व्यक्त करत वनमंत्री तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांच्यासह वन विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले. यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव गौड, योगेश वाघाये उपस्थित होते.

(हेही वाचा – विधानसभा निवडणुकीसाठी BJP चा मेगा प्लॅन; गडकरींसह फडणवीस, दानवेंवर मोठी जबाबदारी)

यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना मुनगंटीवार यांनी एफडीसीएमच्या वाटचालीची माहिती देत, १९७४ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून कंपनीची आतापर्यंतची एका आर्थिक वर्षातली सर्वात जास्त उलाढाल झाल्याची माहिती दिली व २०२२-२३ मध्ये गौरवपूर्ण शिखर गाठल्याचे सांगून संसदेत प्रधानमंत्री यांच्या आसनासह इतर सर्व फर्निचर आता महाराष्ट्रातल्या वन क्षेत्रातून विशेषतः एफडीसीएमच्या माध्यमातून गेलेल्या सागवान लाकडापासून तयार करण्यात आल्याची माहिती मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. राज्याच्या विकासात वन विभाग कुठेही मागे राहणार नाही अशी ग्वाही देत, आजवरच्या विकासात वन विभाग बहुमोल कामगिरी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अयोध्या येथे तयार करण्यात आलेल्या श्रीराम मंदिरासाठी तसेच नवीन संसद इमारतीसाठी गेलेले सागवान लाकूड हे चंद्रपूर-गडचिरोली क्षेत्रातीलच आहे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

(हेही वाचा – आक्रमक मुसलमानांना शांत करण्यासाठी हिंदु युवकाला मृत घोषित करावे लागले; Bangladesh पोलिसांचे स्पष्टीकरण)

महाराष्ट्र शासनाने लिजवर दिलेले ३.५० लाख हेक्टर वनक्षेत्र प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. एफडीसीएम देशातील इतर २२ राज्य वनविकास महामंडळांपैकी उत्पादन वाढीच्या क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. शासनाकडून प्राप्त वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन एफडीसीएमद्वारे शास्त्रोक्तरीत्या करण्यात येत असून दरवर्षी सुमारे ५०,००० घ.मी. उत्कृष्ट दर्जाचे इमारती लाकूड देखील एफडीसीएम मार्फत उत्पादित होते. कंपनीला मिळत असलेल्या नफ्यातील पाच टक्के दराने लाभांश राज्य शासनास प्रदान केला जातो. वनविभागाकडून राज्य शासनाच्या विकास कार्यात भरीव योगदान देण्याचाच आमचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे असेही मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी सांगितले.

हेही पहा –