आदिवासी भाग हा मुख्य प्रवाहात येत नाही. त्यामुळे अशा भागात कोरोना विषाणूचा प्रभाव तुलनेने कमी आहे. राज्याच्या आदिवासी भागात ज्या ठिकाणी दोन वेळचे जेवण पोटभर मिळत नाही. अशा दुर्गम भागातील विद्यार्थी व पालकांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल व आधुनिक उपकरणे परवडत नाहीत. त्यामुळेच ४ ऑक्टोबर रोजी सरकारने राज्यातील सर्व शाळा सुरू करताना आश्रमशाळा व निवासीशाळांसाठी शिक्षणाचा विचार केला गेला नाही. यावरुन सामाजिक संस्था व चंद्रपूरमध्ये शिक्षणविषयक कार्य करणा-या चंद्रशेखर पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
आश्रमशाळा २०१९ पासून बंद
महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी शासकीय व अशासकीय आश्रमशाळांची संख्या ५५६, तर आदिवासी विकास विभागाच्या ५४६ आश्रमशाळा आहेत. २०१८-१९च्या अहवालानुसार या शाळांमध्ये शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या २ लाख ४८ हजार ७७९ एवढी आहे. या सर्व आश्रमशाळा २०१९ पासून बंद आहेत. त्यामुळेच हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असून त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाही का? असा सवाल खोज या संस्थेच्या बंडू साने यांनी उपस्थित केला आहे.
आदिवासींचं स्थलांतर झाल्यानंतर काय ?
दिवाळीनंतर मेळघाटसह संपूर्ण आदिवासी समाज रोजगारासाठी स्थलांतर करतो. पुढील महिन्यापर्यंत आदिवासी शिक्षणासाठी विशेष तरतूद केली नाही, तर हा समाज पुन्हा स्थलांतराकडे वळेल. यामुळे बहुतांश विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहून त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.
Join Our WhatsApp Community