आधी प्रस्तावावर शंका, तरीही अध्यक्षांनी मंजूर केले!

मुंबई महापालिका शाळांमधील आकस्मित निधीतून करण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या कामांच्या कंत्राटाबाबत अध्यक्षांसह सर्वांनीच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. सर्वच कंत्राटदारांनी २२ ते ३२ टक्के कमी दरामध्ये ही कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या कामांचा गुणवत्ता व दर्जा याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतरही स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आठही परिमंडळांमधील शालेय इमारतींमधील किरकोळ कामांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या कंत्राट कामांना मंजुरी दिली. त्यामुळे आधी शंका आणि मग मंजुरी यामुळे नक्की समितीचा आक्षेप कुठे होता, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुंबई महापालिकेच्या एकूण ४६३ शाळा असून त्या आठ परिमंडळांमध्ये विभागलेल्या आहेत. त्यामुळे किरकोळ स्वरुपातील कामे आकस्मित निधीतून करण्यासाठी परिमंडळ निहाय कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आली होती. यामध्ये प्रत्येक परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी २ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी मागवलेल्या निविदांमध्ये पात्र कंत्राटदारांची निवड करून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.

प्रथम आक्षेप घेतला

हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीच प्रथम यावर आक्षेप घेतला. दीड ते दोन कोटी रुपयांच्या कामांसाठी कशाप्रकारे कंत्राटदारांची चढाओढ लागली हे यावरून दिसून येते. यामध्ये प्रशासनाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा २२ ते ३३ टक्के कमी दराने कामे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये गुणवत्ता व दर्जा कशाप्रकारे तपासणार, असा सवाल करत जाधव यांनी एका ठिकाणी केवळ दोनच कंत्राटदार आले असताना तिथेही पात्र कंत्राटदाराची नेमणूक केली. त्यामुळे कधी कधी नगरसेवकांनी आपल्या विभागात काम करताना अशाप्रकारे प्रचलित नियमांचा विचार करावा, असे जाधव यांनी सांगितले.

कामांचा अहवाल देण्यात यावा

यावर बोलातांना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दोन वर्ष शाळा बंद आहेत, मग त्यांनी कोणते काम केले आहे, असा सवाल केला. एका बाजूला नायर रुग्णालयातील भिंत उभारण्याच्या कामाला कंत्राटदाराने ३२ टक्के कमी बोली लावली म्हणून फेरनिविदा काढली जाते, पण इथे आपण ३३ टक्के कमी बोली लावणाऱ्या कंत्राटदारांना कामे देतो, असे का? तर भाजपचे कमलेश यादव यांनी कांदिवलीमधील प्रशासयकीय(शाळा) या पदावरील महिला अधिकाऱ्याची अरेरावीची भाषा असल्याने त्यांना त्वरीत निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी केली. तर भाजपच्या राजेश्री शिरवडकर यांनी कोविड काळात जर शाळा बंद होत्या, तर दुरुस्तीचे काम कोणते केले, अशी विचारणा करत मागील तीन वर्षांमध्ये केलेल्या कामांचा अहवाल देण्यात यावा. याची ऑडीटरने पाहणी केली असल्यास त्याचाही अहवाल देण्याची मागणी केली आहे. तसेच कमी बोली लावणाऱ्या या कंत्राटदारांची इसारा रक्कम जप्त करून फेरनिविदा मागवण्याची मागणी केली.

( हेही वाचा : शशिकांत काळे यांच्या बडतर्फीवर स्थायी समितीचा शिक्कामोर्तब! )

त्यानंतरही आठ प्रस्ताव मंजूर

भाजपचे विद्यार्थी सिंह यांनी बोरीवलीतील कस्तुरबा रोडमध्ये सात मजली शालेय इमारत पाच वर्षांपासून बंद असल्याचे सांगत त्याचा ताबा कुत्रे आणि भिकाऱ्यांनी घेतल्याचे सांगितले. तर सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी आपल्या विभागात आरक्षण समायोजनांतर्गत शालेय इमारती बांधून मिळाल्या आहेत. परंतु त्याचा वापर केला जात नसून या इमारती किमान खासगी संस्थांना चालवण्यास देऊन विभागातील मुलांना शाळा उपलब्ध करून देण्याचा विचार व्हावा, अशी सूचना केली. परंतु त्यानंतरही हे आठही प्रस्ताव अध्यक्षांनी मंजूर केले.