अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जातींनी स्वतःची प्रगती साधली असली, तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत, त्यामुळे या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, अशी जुनी मागणी आहे. २००४ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात (SC Reservation) विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र १ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
(हेही वाचा – Best Engineering Colleges In Pune : पुण्यात अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी जाणार आहात, तर ‘या’ महाविद्यालयांबद्दल नक्की वाचा)
सरन्यायाधीश चंद्रचूड या सुनावणीच्या वेळी म्हणाले, “ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे असे सूचित करतात की, अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ६:१ या बहुमताने निर्णय दिला. न्यायाधीश बेला माधुर्य त्रिवेदी यांनी या निर्णयाला असहमती दर्शविली. या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ सालच्या ई.व्ही. चिन्नय्या वि. आंध्रप्रदेश राज्य या खटल्यात दिलेला आपलाच निकाल बदलला. या खटल्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
देशभरातील काही राज्यांसह महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मातंग समाजाकडून ही मागणी आक्रमकपणे मांडण्यात येते. आरक्षणाचा फायदा त्या त्या प्रवर्गातील काही निवडक जातींना झाला, मात्र इतर जाती उपेक्षित राहिल्या, असा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्तेही वारंवार मांडत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आता राज्य सरकार कशा प्रकारे अंमलबजावणी करते, हे पुढील काळात कळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले ?
- आरक्षणामधील वर्गीकरण हे आकडेवारीवर आधारित असले पाहिजे, यातून कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये.
- या प्रकरणात राज्ये आपल्या मर्जीने काम करू शकत नाहीत.
- प्रत्यक्ष वास्तव परिस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.
- एससी आणि एसटी प्रवर्गातील काही जाती अजूनही सक्षम नाहीत.
- अनुच्छेद १४ जातींच्या उपवर्गीकरणाला परवानगी देतो. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community