धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग! जाणून घ्या काय म्हणाले Supreme Court? 

109
धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग! जाणून घ्या काय म्हणाले Supreme Court? 
धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग! जाणून घ्या काय म्हणाले Supreme Court? 

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी (21 ऑक्टोबर) म्हटले की, ‘धर्मनिरपेक्षता (Secularism) हा भारतीय राज्यघटनेच्या (Indian Constitution) मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग आहे,’ असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी केले. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ आणि ‘सेक्युलर’ या शब्दांच्या समावेशास आव्हान देणाऱ्या राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णू शंकर जैन आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.

धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे, असे या न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये म्हटले आहे. समतेचा अधिकार आणि राज्यघटनेत वापरलेला ‘बंधुता’ हा शब्द पाहिला, तर धर्मनिरपेक्षता हे राज्यघटनेचे मूळ वैशिष्ट्य असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिका फेटाळली

हिंदुत्व या शब्दाऐवजी ‘भारतीय संविधानवाद’ (Indian Constitutionalism) वापरण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावली. ‘हा प्रक्रियेचा पूर्णपणे गैरवापर आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीतील रहिवासी एस. एन. कुंद्रा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कोणतीही सुनावणी होणार नाही, असे म्हणून याचिका फेटाळण्यात आली.

(हेही वाचा – Thane hit and run case: मर्सिडीजच्या धडकेत २१ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, आरोपी फरार)

प्रत्येकाला समान संधी मिळायला हवी.

“समाजवादाचे अनेक अर्थ आहेत आणि पाश्चिमात्य देशांनी तो अवलंबलेला अर्थ घेऊ नये. “समाजवादाचा अर्थ असा देखील होऊ शकतो की प्रत्येकाला समान संधी मिळतात आणि देशाची संपत्ती समान प्रमाणात विभागली जाते.” वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती.

डॉ. आंबेडकरांनीही हे शब्द नाकारले

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी या शब्दांचा समावेश करण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे शब्द जोडणे बेकायदेशीर आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. “राज्यघटनेच्या निर्मात्यांचा राज्यघटनेत समाजवादी किंवा धर्मनिरपेक्ष कल्पना आणण्याचा कधीही हेतू नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही हे शब्द जोडण्यास नकार दिला होता.

हेही पाहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.