थकबाकीदार करदात्यांना अभय योजनेची माहिती देण्यातकरता सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. GST विभागातील मोठे करदाते कक्ष-२, मुंबई येथील नितिन शालीग्राम, राज्यकर सहआयुक्त यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अभय योजना-२०२३चा लाभ करदात्यांना घेता यावा यासाठी हे सेमिनार आयोजित केले आहे. ICAI मुंबई यांच्या सहकार्याने २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी सकाळी १०:३० ते १:३० च्या दरम्यान मुल्यवर्धित कर व संलग्न कायद्यांतर्गत थकबाकीदार करदात्यांकरीता सेमिनार वांद्रे पूर्व येथील डब्लूआयआरसी – आयसीएआय सभागृह, आयसीए टॉवर, बीकेसी मुंबई येथे आयोजित केला आहे.
या सेमिनारसाठी प्रतिथयश व अनुभवी सनदी लेखाधिकारी व GST विभागातील राज्यकर सहआयुक्त उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमास (भा.प्र.से.) महाराष्ट्र राज्याच्या GST विभागाचे विशेष आयुक्त, नितीन पाटील, मुंबई GST विभाग क्षेत्र-१ चे अपर राज्यकर आयुक्त अजित चाहुरे, मुंबई GST विभाग क्षेत्र -२ चे अपर राज्यकर आयुक्त, प्रल्हाद परांजपे, (भा.प्र.से.) मुंबई GST विभाग नोडल-२ च्या राज्यकर सहआयुक्त निधी चौधरी, क्षेत्र -३ GST विभागाचे अपर राज्यकर आयुक्त रमेश भुमे इत्यादींचे मार्गदर्शन लाभणार आहेत. या सेमिनारसाठी उपस्थित व्यापा-यांच्या प्रश्नांना आणि त्याच्या कायदेविषयक अडचणी सोडविण्यासाठी माहिती व मार्गदर्शन करणार आहे. या योजनेचे नाव ‘महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड’ असे आहे. या अंतर्गत रकमेचा भरणा ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत करण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा RBI च्या नव्या नियमामुळे गृह कर्जाचे EMI वाढणार!)
योजनेची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे
- २ लाखापर्यंत थकबाकी पूर्णपणे माफ होत आहे.
- ज्याची थकबाकी ५० लाख रुपये किवा त्यापेक्षा कमी असेल, अशा व्यापा-यांना सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्यास पर्यायदेखील उपलब्ध केला आहे. अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रकमेला माफी देण्यात येणार आहे. मागील वर्षी हा पर्याय दहा लाख रुपयापर्यंत होता.
- ज्या व्यापा-यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी ५० लाख रुपयाहून अधिक आहे, अशा व्यापा-यांना अभय योजनेंतर्गत भरावयाचा आवश्यक रकमेसाठी हफ्ते सवलतीचा पर्याय दिला आहे. त्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत आहे. हि सवलत ४ भागात आहे. पहिला हफ्ता २५ टक्के रकमेचा असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत भरावयाचा आहे. उरलेले तीन हफ्ते पुढील ९ महिन्यात भरणे आवश्यक आहे.
- हफ्ते भरण्यास विलंब झाल्यास १२ टक्के दराने व्याजाची आकरणी होईल. जर सर्व हफ्ते नऊ महिन्याच्या कालावधीत दिले नाहीत म्हणजे आवश्यक रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्यास व्यापा-याला प्रमाणशीर लाभ देण्यात येतील. कमी पैसे भरले म्हणून अर्ज फेटाळण्यात येणार नाही. भरलेल्या रकमेच्या प्रमाणात त्याला माफी नक्की मिळेल.