-
प्रतिनिधी
मुंबईतील सांताक्रूझ, पार्ले आणि कुर्ला परिसरातील विमानतळ फनेल झोनमध्ये उंचीच्या निर्बंधामुळे अडकलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) – २०३४ मध्ये यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली असून, उंचीच्या निर्बंधामुळे वापरता न येणारे क्षेत्र टीडीआर स्वरूपात इमारतीच्या मालकांना देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांनी विधान परिषदेत केली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे (DCM Eknath Shinde) म्हणाले, “फनेल झोनमुळे अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी डीसीपीआरमध्ये स्वतंत्र तरतूद करून टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
(हेही वाचा – Asian Wrestling Championship : आशियाई कुस्ती स्पर्धेत भारताच्या सुनील कुमारला कांस्य)
या निर्णयानुसार, मूळ चटई क्षेत्र किंवा अधिकृत बांधकाम क्षेत्र यापैकी जास्त क्षेत्र पुनर्विकासात वापरण्याचा अधिकार इमारतीच्या मालकाला राहणार आहे. मात्र, जर उंचीच्या निर्बंधामुळे हे पूर्ण क्षेत्र जागेवर वापरता येत नसेल, तर उर्वरित क्षेत्र टीडीआर स्वरूपात दिले जाईल. यामुळे प्रकल्पांना चालना मिळून पुनर्विकास सुलभ होणार आहे.
तसेच, ओपन स्पेसमध्ये होणारी कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि जिना, लिफ्ट यांसारख्या सुविधा चटई क्षेत्रात मोजण्यास सूट देण्यासाठी आवश्यक अधिमूल्य सवलतीच्या दराने आकारण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – “त्यावेळी जे बोललो ते योग्य होते”; जुन्या व्हिडिओचे DCM Ajit Pawar यांच्याकडून समर्थन)
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१कक) अंतर्गत यासंदर्भातील फेरबदलाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे फनेल झोन तसेच इतर निर्बंधित भागांतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य होणार असून, रहिवाशांना नव्या घरात राहण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांनी स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community