सरकारने वस्त्रोद्योग उद्योगासाठी सात पीएम मित्र पार्क उभारण्यासाठीच्या राज्यांची घोषणा केली. या पार्कची उभारणी महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, तेलंगण, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात होणार आहे. फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 5 एफ या दृष्टिकोनापासून हे पार्क प्रेरित असून भारताला वस्त्रोद्योग आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाला प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या पार्कमुळे अर्थव्यवस्था विकसित होण्याबरोबरच भारतातील उत्पादन क्षेत्राकडे जागतिक उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी मदत मिळेल आणि त्यामुळे वस्त्रोद्योग उद्योगात स्पर्धात्मकता वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
( हेही वाचा : लालबाग हत्याकांड : लखनौमधून एकाला घेतले ताब्यात, मृतदेहाचे तुकडे करण्यासाठी मदत केल्याचा संशय )
पीएम मित्र प्रकल्पासाठी तेरा राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या 18 प्रस्तावांपैकी या सात साईटची(प्रकल्पस्थळांची) निवड करण्यात आली आहे. पात्र राज्ये आणि साइट्स यांचे मूल्यांकन कनेक्टिव्हिटी, सध्या अस्तित्वात असलेली परिसंस्था, वस्त्रोद्योग/ उद्योग धोरण, पायाभूत सुविधा वापराच्या सेवा इत्यादी विविध घटकांना विचारात घेऊन या संदर्भातील बहुपर्यायी निकषांवर आधारित पारदर्शक आव्हान पद्धतीच्या आधारे करण्यात आले. मल्टी मोडल कनेक्टिविटीसाठी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याचा देखील वापर करण्यात आला.
पीएम मित्र पार्क जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मदत करतील, ज्यामुळे थेट परदेशी गुंतवणुकीसह इतर प्रकारची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होईल आणि या क्षेत्रातील नवोन्मेष आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.
वस्त्रोद्योग मंत्रालय या प्रकल्पावर देखरेख ठेवेल. प्रत्येक पार्कसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून एका एसपीव्हीची म्हणजेच विशेष कंपनीची उभारणी करण्यात येईल जे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडून प्रत्येक एसपीव्हीला विकास भांडवल सहाय्य म्हणून प्रतिपार्क 500 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक साहाय्य मिळेल. अंमलबजावणी वेगाने व्हावी यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम मित्र पार्कमधील युनिटसाठी देखील प्रतिपार्क 300 कोटी रुपयांपर्यंत स्पर्धात्मक प्रोत्साहननिधी पाठबळ दिले जाईल.
पीएम मित्र पार्क एक वैशिष्ट्यपूर्ण मॉडेल सादर करत आहे ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, रोजगाराच्या संधीत वाढ करण्यासाठी आणि भारताला वस्त्रोद्योग उत्पादनाचे आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे सर्वोच्च उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकत्र काम करतील. या पार्कच्या माध्यमातून सुमारे 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 20 लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
