नांदेड मध्ये मागील महिन्यात अनेक नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे त्यानंतर या सगळ्याचा शोध घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जनआरोग्य अभियानाने सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने दिलेल्या प्रत्यक्ष भेटीमध्ये केवळ नांदेडच नव्हे, तर एकूणच सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेमधील अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. (Nanded News)
नांदेड रुग्णालयामध्ये नोंदलेल्या २४ मृत्यूंपैकी ११ नवजात बालकांचे होते. नवजात बालकांच्या अतिदक्षता विभागामध्ये त्याच युनिटसाठी कर्मचारी असूनही त्यांना महत्त्वपूर्ण आव्हाने आणि कमतरतांचा सामना करावा लागतो. त्या युनिटसाठी पाच खाटांची मंजुरी आहे; परंतु प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या पाळण्याची संख्या २० आहे. परंतु रुग्णांचा ओघ प्रचंड असल्यामुळे अनेकदा ६० पेक्षा अधिक नवजात बालकांना दाखल करून घेतले जाते. त्यामुळे दोन ते तीन बाळांना एका पाळण्यात ठेवण्याची वेळ येते असे दिसून आले आहे.
(हेही वाचा : Government Hospital : एका क्लिकवर मिळणार राज्यातील रुग्णांची माहिती)
नवजात मुलांच्याअतिदक्षता विभागामध्ये काम करण्यासाठी परिचारिकांची संख्या ही गरजेपेक्षा चार ते पाचपट कमी आहे. बालरोग विभागासाठी फक्त पाच कनिष्ठ रहिवासी डॉक्टर आहेत. त्यापैकी एकाला अथवा दोघांना नवजात मुलांच्या अतिदक्षताविभागामध्ये मध्ये ड्युटी दिली जाते. त्यांना अनेकदा आठवड्याचे ७ दिवस २४ तास ड्यूटी करावी लागते, असे आढळले आहे. (Nanded News)
रुग्णांसाठी खाटांची उपलब्धता कमी आहे. ३५ खाटा असताना, प्रत्यक्षात गेल्या महिन्यात ६१३ रुग्ण दाखल झाले. याचा अर्थ उपलब्ध खाटांपेक्षा दोन ते तीनपट जास्त रुग्ण मुले होती. प्रत्येक पाळीमध्ये फक्त तीन परिचारिका आहेत. निकषानुसार प्रत्येक पाळीमध्ये आवश्यक असलेल्या दहा परिचारिकांपेक्षा खूपच कमी आहेत, असे दिसले आहे.
रुग्णालयाची क्षमता ५०० रुग्णांची असूनही प्रत्यक्षात मात्र ११००हून अधिक रुग्ण दाखल होतात. या अतिताणामुळे शिक्षण देण्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राथमिक भूमिकेवर विपरीत परिणाम होतो. ३४ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या नांदेड जिल्ह्य़ाला सेवा देणाऱ्या नांदेडमधील सिव्हिल रुग्णालयामध्ये केवळ १०० खाटा आहेत. नांदेडमध्ये जिल्हा रुग्णालयात किमान ५०० खाटांची आवश्यकता आहे. येथे असलेल्या महिला रुग्णालयातही औषधांचा कायम तुटवडा असतो. सिव्हिल हॉस्पिटल आणि महिला रुग्णालयांमधून दोन्ही सर्व गुंतागुंतीच्या रुग्णांना नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयाकडे पाठवतात असे सत्यशोधन समितीला दिसून आले आहे. आरोग्य विमा योजना पूर्णपणे कुचकामी ठरल्या आहेत. या योजनांना मोठ्या प्रमाणात राजकीय आणि आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात आले होते; पण नांदेड शहरात सुमारे ८० बालरोग डॉक्टरांची उपस्थिती असूनही, संपूर्ण जिल्ह्यातील फक्त २ खाजगी रुग्णालये विमायोजनाअंतर्गत नवजात बालकांच्या काळजीसाठी नोंदणीकृत आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community