लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या प्रौढ पीडितांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची अनुमती केवळ महिला डॉक्टरांनाच देण्यासाठी ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिते’मध्ये दुरुस्ती करा, असे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) केंद्र सरकारला दिले आहेत. लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेल्या बिहारमधील अजय कुमार बेहेरा याने सादर केलेला जामीनअर्ज फेटाळतांना न्यायमूर्ती एम्.जी. उमा यांच्या एक सदस्यीय खंडपिठाने केंद्र सरकारला ही सूचना केली.
(हेही वाचा हमासचा प्रमुख Ismail Haniyeh चा खात्मा; तेहरानमध्ये झाली हत्या)
काय म्हटले न्यायालयाने?
याप्रसंगी न्यायालयाने (Karnataka High Court) म्हटले की, भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे कलम १८४ हे लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या प्रौढ महिलांच्या वैद्यकीय तपासणीशी संबंधित आहे. यामध्ये ‘पीडितांची तपासणी महिला किंवा पुरुष वैद्यकीय अधिकारी करेल’, असे म्हटले आहे. त्यामुळे या कलमात योग्य दुरुस्ती केली जाईपर्यंत अत्याचार पीडित महिलांची वैद्यकीय तपासणी नोंदणीकृत महिला वैद्यकीय अधिकारीच करेल’, याची निश्‍चिती केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी करावी. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितेची तपासणी महिला वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखालीच केली पाहिजे. पुरुषाच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित महिलांनी पुरुष वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून शारीरिक तपासणी का सहन करावी?, असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) उपस्थित केला आहे. या परिस्थितीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी तात्काळ लक्ष द्यावे आणि ‘भारतीय नागरी सुरक्षा संहिते’च्या कलम १८४ मध्ये दुरुस्ती करावी, असे निर्देश खंडपिठाने दिले आहेत.
Join Our WhatsApp Community