महिला व बालकांवरील लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांना आळा बसून गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा देण्यासाठी तयार केलेले महत्त्वाचे शक्ती विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीशिवाय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परत पाठवले आहे. विधेयकाच्या शक्ती या नावावरच गृहमंत्रालयाचा आक्षेप असून ते बदलण्याची सूचना केली आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा तयार करण्यात आला. दिशा कायद्यालाही 2019 पासून राष्ट्रपतींची अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्याच पंक्तीत शक्तीदेखील आता जाऊन बसण्याची शक्यता आहे.
( हेही वाचा: यूपीतील शाळांमध्ये मराठीचे धडे? )
खुलासा करणार
विधेयकामध्ये इलेक्ट्राॅनिक वा डिजिटल अशा कोणत्याही माध्यमांद्वारे राग आणणारे किंवा मानसिक त्रास देणारे संभाषण वा धमकी दिल्यास त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये शिक्षेची तरतूद असताना, याची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे. यावरदेखील सोशल मीडियावर महिलांचा होणारा छळ पाहता या विशेष कायद्यात तरतूद केली असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले. याबाबत लवकरच गृह विभाग आणि विधी व न्याय विभाग सविस्तर खुलासा राष्ट्रपतींकडे करणार आहे.
Join Our WhatsApp Community