आणीबाणीत तुरुंगवास भोगणाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने मानधन योजना सुरू केली होती. मात्र, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीने ती बंद केली. आता शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच ही योजना पुन्हा नव्या स्वरूपात राबविली जाणार आहे.
सन १९७५ ते ७७ या आणीबाणीच्या कालावधीत लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा यथोचित गौरव करण्यासाठी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ साली सन्मान योजना जाहीर केली होती. त्यासाठी २५ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ हा कालावधीत निश्चित करण्यात आला होता.
मात्र, महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर कोरोनाचे कारण पुढे करीत ही योजना बंद केली. लोकतंत्र सेनानी संघाने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी न्यायालयाने बंदच्या निर्णयावर भाष्य केले नाही, मात्र हा निर्णय होईपर्यंतचे थकलेले ६ महिन्यांचे मानधन त्वरीत अदा करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे ६ महिन्यांचे थकीत मानधन दिले गेले व त्यानंतर २ वर्षे हे मानधन बंदच होते.
निर्णय काय झाला?
२८ जुलै २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२२ या ३ महिन्याकरिता देय असलेले ७ कोटी ६५ लाख ३० हजार रुपये इतके मानधन सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांनी महिनानिहाय मानधन पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावे, असा शासन आदेश २० ऑक्टोबरला जारी करण्यात आला आहे.
कोणाला किती मानधन मिळणार?
– १ महिन्यापेक्षा जास्त शिक्षा असेल तर दरमहा १० हजार रूपये
– त्यापेक्षा कमी शिक्षा असेल तर ५ हजार रूपये
– सत्याग्रह करणाऱ्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्याच्या पत्नी किंवा पतीला दरमहा याच्या निम्मी रक्कम मिळेल