म्युकरमायकोसिसचे ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’ इंजेक्शनचे देशातील उत्पादन अपुरे असेल, तर त्यावर अवलंबून न राहाता अन्य देशांतून हे इंजेक्शन तातडीने आयात करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना करत औषधांच्या उपलब्धतेबाबत केंद्र व राज्य सरकारने ‘टास्क फोर्स’मार्फत नियमित समन्वय ठेवावा, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले.
राज्यात ३६ तासांत ८२ मृत्यू
महाराष्ट्रात गेल्या ३६ तासांत म्युकरमायकोसिसच्या ८२ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची व रुग्णसंख्या सर्वाधिक असतानाही ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’ या इंजेक्शनचा केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला पुरेसा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. या इंजेक्शनअभावी रूग्णाचा मृत्यू होता कामा नये, असेही न्यायालयाने सूचित केले. सध्या कोणत्या निकषाच्या आधारे या इंजेक्शनचा पुरवठा केला जात आहे. काही राज्यांमध्ये म्युकरमायकोसिसच्या रूग्णांची संख्या कमी असतानाही ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’चा पुरवठा अधिक असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. अन्य राज्यांत म्युकरमायकोसिसचे किती रूग्ण आहेत, किती रूग्णांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले.
(हेही वाचा : अखेर ‘त्या’ विमानतळाला शिवसेनाप्रमुखांचे नाव! )
राज्यात ५ हजार रुग्ण ४ हजार इंजेक्शन!
राज्यात म्युकरमायकोसिस रुग्णांची संख्या ज्या प्रकारे वाढत आहे, त्या तुलनेत मृत्यूची संख्या वाढत आहे, ही चिंतेची बाब आहे, असे सांगत सध्या महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसचे किती रुग्ण आहेत आणि किती मृत्यू होतात, याची माहिती सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. राज्यातील म्युकरमायकोसिसची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याची दखल घेत ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’च्या राज्यनिहाय पुरवठ्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राज्याला केंद्राकडून दिवसाला चार हजार ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’चा पुरवठा केला जातो. राज्यात सद्यस्थितीला पाच हजारांच्यावर म्युकरमायकोसिसचे रूग्ण असून त्या तुलनेत हा पुरवठा फारच अपुरा असल्याचेही राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर
Join Our WhatsApp Community