Election Commission of India : दिव्यांगांविषयी निवडणूक आयोगाने दाखवला विशेष आदर

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) राजकीय पक्ष आणि नेते यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सार्वजनिक भाषणांमध्ये दिव्यांगांसाठी ‘अपमानास्पद शब्द’ वापरू नयेत, असे कठोर निर्देश आयोगाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) राजकीय पक्षांना त्यांच्या वेबसाइट, सोशल मीडिया, भाषणात दिव्यांगांबाबत आदरार्थी शब्द वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन केल्यास त्यांना अपंग व्यक्तींचे हक्क कायदा, 2016 च्या कलम 92 अंतर्गत 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. (Election Commission of India)

(हेही वाचा – Railway Minister Ashwini Vaishnav: नाशिक-मुंबई दरम्यानची रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारणार, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची लोकसभेत माहिती)

कार्यकर्त्यांना दिव्यांगांचे प्रशिक्षण मॉड्युल द्यावे

राजकीय पक्षांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिव्यांगांचे प्रशिक्षण मॉड्युल द्यावे. तसेच पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सदस्य म्हणून दिव्यांगांचा अधिकाधिक सहभाग करून घ्यावा. दिव्यांगांसाठी असलेल्या हक्क अधिनियम, 2016 नुसार, अंधत्व (blindness), कमी दृष्टी (low vision), बहिरेपणा (Deafness), अपंगत्व (disability), बौद्धिक अपंगत्व (intellectual disability) अशी दिव्यांगांची व्याख्या आहे.

तर तो अपंगांचा अपमान असेल

राजकीय पक्षांनी (Political Party) किंवा नेत्यांनी आपल्या भाषणात मुका, मतिमंद, वेडा, सरफिरा, आंधळा, काना, बहिरा, लंगडा, अशक्त, अपंग इत्यादी शब्दांचा वापर करू नये, असे कठोर शब्दांत सुनावले आहे. अशा शब्दांचा वापर केल्यास तो अपंगांचा अपमान, असा अर्थ लावला जाऊ शकतो.

(हेही वाचा – Eastern Freeway Tunnel : ईस्टर्न फ्री वे मार्गावरील बोगदा गळतीमुक्त)

राजकीय पक्षांना (Political Partys) सार्वजनिक भाषणे, मोहिमा आणि इतर उपक्रम अपंग व्यक्तींसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडियावर दिव्यांगांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, असेही सांगण्यात आले आहे.

‘अपमानास्पद किंवा रूढीवादी’ शब्द वापरू नयेत

दिव्यांगांबद्दल ‘समावेशकता आणि आदर वाढवण्याच्या’ उद्देशाने निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना मानवी अपंगत्वाच्या संदर्भात ‘अपमानास्पद किंवा रूढीवादी’ शब्द वापरू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींचा उल्लेख करतांना राजकीय पक्ष केवळ अधिकृत शब्दावली वापरू शकतात.

निवडणूक आयोगाने असेही स्पष्ट केले आहे की, प्रचार सामग्रीमध्ये सक्षम किंवा भेदभाव करणारी भाषा वापरली जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी अंतर्गत पुनरावलोकन करावे लागेल. (Election Commission of India)

हेही वाचा –