चित्रीकरण परवानगीसाठी एक खिडकी प्रणाली २.० कार्यान्वित; CM Devendra Fadnavis यांच्या हस्ते उद्घाटन

• प्रतिनिधी

राज्यातील चित्रीकरण स्थळांना प्रकाशझोतात आणण्यासाठी आणि चित्रपट निर्मात्यांना आवश्यक परवानग्या एकाच ठिकाणाहून मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘एक खिडकी प्रणाली (२.०)’ राज्यभर कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीचे उद्घाटन मंगळवारी विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते झाले. हा उपक्रम सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राबवण्यात आला आहे.

उद्घाटन सोहळ्यास विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) आशिष जैस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील उपस्थित होत्या.

(हेही वाचा – ‘पीओके’ हा भारताचा अविभाज्य भाग; United Nations मध्ये भारताने खडसावले)

‘एक खिडकी प्रणाली’ ही राज्यातील चित्रीकरण परवानगीसाठीची एकमेव ऑनलाइन सुविधा आहे. ही प्रणाली निर्माते, निर्मिती संस्था आणि लोकेशन मॅनेजर यांना माहिती आणि परवानग्या सहज उपलब्ध करून देते. चित्रपट, मालिका किंवा इतर चित्रीकरणासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या सुलभ पद्धतीने मिळवणे हे या प्रणालीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रणालीची अंमलबजावणी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळामार्फत केली जाते. (CM Devendra Fadnavis)

ही प्रणाली २०१९ पासून कार्यरत असून, सुरुवातीला मुंबई आणि मुंबई उपनगरांपुरती मर्यादित होती. आता तिचा विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात आला असून, त्यासाठी प्रणालीचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले आहे. वापरकर्ता अनुकूल (युजर फ्रेंडली) असलेल्या या प्रणालीचा जास्तीत जास्त निर्मात्यांनी वापर करावा, असे आवाहन चित्रनगरी प्रशासनाने केले आहे. या प्रणालीमुळे चित्रीकरण प्रक्रिया सुलभ होऊन राज्यातील पर्यटन आणि सांस्कृतिक स्थळांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. (CM Devendra Fadnavis)

(हेही वाचा – विधानसभा उपाध्यक्षपदासाठी Anna Bansode यांचा अर्ज दाखल)

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी यावेळी सांगितले की, “ही प्रणाली चित्रपट उद्योगाला गती देईल आणि राज्यातील सुंदर चित्रीकरण स्थळांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देईल.” सांस्कृतिक कार्यमंत्री शेलार यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत, चित्रपट उद्योगाला पाठबळ देण्याचे सरकारचे धोरण अधोरेखित केले. या सुधारित प्रणालीमुळे चित्रपट निर्मात्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार असून, महाराष्ट्र चित्रपटसृष्टीसाठी आकर्षक ठिकाण बनण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हेही पहा –