SIT : दहिसर भूखंड खरेदी : एसआयटीच्या अभ्यासाला सुरुवात

मुंबई महापालिकेच्या सर्व अनियमित कामांची चौकशी करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीच्या सदस्यांनी महापालिका मुख्यालयात भेट दिली. ही समितीच्या सदस्यांसह पोलिसांनी महापालिका मुख्यालयात जाऊन दहिसर भूखंडांच्या मंजुरीचे सर्व कागदपत्रांची माहिती जाणून घेतल्याचे समजते. या पथकाने महापालिका चिटणीस, महापालिका नियोजन विभाग आदी विभागांमध्येही दहिसर भूखंडाच्या खरेदी सूचनाचे मंजूर प्रस्ताव आणि त्या मंजुरीनंतर झालेला विलंब आदींबाबतही माहिती जाणून घेत संबंधित आवश्यक प्रस्तावांची कागदपत्रे मागवून घेतली असल्याची माहिती मिळत आहे.

महापालिकेच्या १२ हजार २४ कोटी रुपयांच्या कामांची केंद्रीय महालेखापालांकडून (कॅग) चौकशी करण्यात आली होती, या कॅगचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील महिन्यात महापालिकेच्या सर्व अनियमित कामांची पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी मसिती स्थापन करण्यास मंजुरी दिली होती. या समितीमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त, पोलिस उपायुक्त तसेच आठ ते दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

ही समिती गठित झाल्यानंतर प्रथमच दहा जणांचे पथक महापालिका मुख्यालयात दाखल झाले. त्यातील एक पथक विकास नियोजन विभाग आणि एक पथक महापालिका चिटणीस विभागात जावून त्यांनी सन २०११ मध्ये मंजूर केलेल्या दहिसरमधील आरक्षित भूखंडाच्या खरेदी सूचनांच्या प्रस्ताव आणि जागा ताब्यात घेण्यासाठी झालेला विलंब आदींची माहिती संबंधित विभागांकडून जाणून घेतली तसेच फाईल्समधील कागदपत्रांची तपासणी तथा पडताळणीही केल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे दहिसर भूखंडासंदर्भातील सर्व प्रस्तावांच्या प्रत महापालिका चिटणीस तसेच नियोजन विभागाच्या माध्यमातून यासंदर्भातील नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रती या पथकाने मागून घेतल्याचेही समजते.

काय आहे दहिसर भूखंड खरेदी प्रकरण

दहिसर येथील उद्यान, खेळाचे मैदान, हॉस्पिटल, प्रसुतीगृह व दवाखाने तसेच नियोजित रस्ते अशा प्रकारचे आरक्षण असलेले एकूण ३२ हजार ३९४ चौरस मीटरचे क्षेत्रफळाचा भूखंडाची खरेदी मालक निसल्प रियल्टीज एलएलपीने २७ डिसेंबर २०१० रोजी खरेदी सूचना बजावली. त्यानंतर सुधार समिती व महापालिकेच्या मंजुरीनंतर भूसंपादन करण्याच्या कार्यवाहीला सुरुवात झाली. २०११ मध्ये हा भूखंड ताब्यात घेण्यास सुधार व महापालिकेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल ३ वर्षांनंतर म्हणजेच २०१४ मध्ये या जमिनीचे ५४ कोटी ५२ लाख ९२ हजार ३४७ रुपये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडे जमा केली.

हे पैसे जमा केल्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजे १० ऑगस्ट २०१८ ला या भूखंडाचे संयुक्त भूमापन करण्यात आले. त्यावेळी याची किंमत दुपटीने वाढली होती. निवाडा करताना भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी या जागेचे फेर मुल्यांकन केले. त्यामध्ये एलएआरआर अॅक्ट २०१३ नुसार २०१८ मध्ये या जागेचे मुल्य ८८ कोटी ५० लाख २७ हजार ०४९ रुपये निश्चित करण्यात आले. परंतु उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) १ एप्रिल २०१९ मध्ये महापालिकेला माहिती देवून या भूखंडाचे एकूण मुल्य ३३६ कोटी रुपये असून ते त्वरीत भरण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या. निवाडा करताना जमिनीचे मुल्यांकन केले. यामध्ये जमिनीचे निव्वळ मूल्य १२७ कोटी ६३ लाख ५९ हजार ०६० रुपये अधिक शंभर टक्के भरपाई तसेच त्यावर १२ टक्के व्याज म्हणून ९३ कोटी ८७ लाख ८९३ रुपये रुपये अशाप्रकारे ३३६ कोटी रुपये निश्चित करून त्वरीत भरण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

(हेही वाचा – Rajawadi Hospital : कचराकुंडीत आढळलेल्या अर्भकाला राजावाडी रुग्णालयाने दिले जीवदान)

विशेष म्हणजे भारग्रस्त जमिन ताब्यात न घेण्याचे महापालिकेचे धोरण असतानाच प्रशासनाने ही जमिन ताब्यात घेण्यासाठी आतापर्यंत विकासकाला ३४९ कोटी रुपये मोजले. त्यामुळे महापालिकेचा आणखी एक मोठा जमिन घोटाळा समोर आला असून या घोटाळ्याला ठाकरे सरकारच जबाबदार ठरते असे किरीट सोमय्यांनी म्हटले होते.तसेच याची तक्रारही केली होती. याच प्रकरणात धनंजय मुंडे यांनी विधीमंडळात १७ जुलै २०१८ मध्ये हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर प्रविण दरेकर यांनी २५ फेब्रुवारी २०२० हा मुद्दा विधीमंडळात उपस्थित केला होता.

हेही पहा –