बीडची परिस्थिती विदारक! अंत्यसंस्कारांचेही  नियोजन करा! उच्च न्यायालयाचे निर्देश 

बीड जिल्ह्यातील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयातील २२ कोरोनाबाधित मृतदेह रुग्णवाहिकेचा अभावी एकाच रग्णवाहिकेत कोंबण्यात आले आणि दफनभूमी, स्मशानभूमीत आणून त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याची मुंबई उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली. ही अत्यंत विदारक स्थिती आहे. इतके मृतदेह जमा कसे होतात, त्या त्या वेळी ते स्मशानभूमीकडे का पाठवले जात नाहीत, अशी विचारणा करत आता मृतदेहांच्या अंत्यसंस्काराचेही नियोजन करा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले.

राज्यभरातील स्मशानभूमी, दफनभूमीचा तपशील मागितला! 

स्नेहा मरजाडी आणि नीलेश नवलखा यांनी कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला वरील निर्देश दिले, तसेच मुंबईसह राज्यभरात किती स्मशानभूमी, दफनभूमी आहेत, त्यामध्ये किती जागा आहेत, त्यांची काय स्थिती आहे, तसेच किती इलेक्ट्रिक आणि गॅसवर आधारित शवदाहिनी आहेत,  त्यांची काय स्थिती आहे, असा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

(हेही वाचा : बीडमध्ये विदारक स्थिती! एका रुग्णवाहिकेत ‘इतके’ कोंबले मृतदेह!)

राजकीय व्यक्तीला १० हजार रेमडेसिवीर कसे मिळाले? 

भाजपाचे खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी खासगी विमानाने दिल्लीला जाऊन १० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरेदी करून ती अहमदनगरला वाटली, याचीही उच्च न्यायालयाने दखल घेत सर्वसामान्य या इंजेक्शनसाठी धावाधाव करत आहेत, दिल्लीत हे इंजेक्शन मिळत नाही, असे असताना राजकीय व्यक्तीला १० हजार इंजेक्शन कसे मिळतात, असा प्रश्न केंद्र सरकारचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्याकडे केली. याची औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतली असून त्यावर सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती ऍड. अनिल सिंग यांनी दिली.