१९९५ साली स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे ४० लाख
झोपडीधारकांना मोफत घर देण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्यापही या झोपडीधारकांचा (Slum Rehabilitation Scheme) प्रश्न प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर निवारा हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने समितीचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. संतोष सांजकर (Santhosh Sanjkar) यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयावर (Ministry) झोपडीधारकांचा संकल्प मोर्चा काढण्यात येणार आहे. अशी माहिती मुंबई (Mumbai) मराठी पत्रकार (Marathi journalist) संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बुधवारी दिली. (Slum Rehabilitation Scheme)
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने (Slum Rehabilitation Scheme) अंतर्गत झोपडी धारकांना ५०० चौरस फुटाचे घर देण्यात यावे. साबळे नगर, कुर्ला येथील रेल्वेच्या जमिनीवर मागील ५० ते ६० वर्षांपासून राहात असलेल्या झोपडी धारकांचे त्वरित पुनर्वसन करण्यात यावे. लाल डोंगर, चेंबूर येथील मागील १५ वर्षांपासून बेघर असलेल्या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यात यावा. (Slum Rehabilitation Scheme)
अशोक नगर, अली बहादुदूर चाळ, मुलुंड येथील सुगी डेव्हेलपर्सच्या माध्यमातून तेथील रहिवाशांसाठी पुनर्वसनाच्या किमान दोन इमारती बनवाव्या. चंदन नगर, पवई रोड, विक्रोळी, या ठिकाणी मागील १४ वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यात यावा.विकासकाच्या आर्थिक फायद्यासाठी गिरिजाबाई चाळ, नाहूर येथील ७० ते ८० झोपडी धारकांना हेतुपुरस्सर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधून (Slum Rehabilitation Scheme) वगळण्यात आले त्यांचे एसआरए पुनर्वसन करण्यात यावे.
(हेही वाचा- Om Banna Temple : इथे होते चक्क ’बुलेट’ ची पूजा! जाणून घ्या काय आहे बुलेट बाबांचा चमत्कार?)
पंचशील नगर, चेंबूर येथील विकासक चैतन्य मेहता व जतीन मेहता यांच्या बेकायदेशीर कामाचा होत असलेला सुळसुळाट नियंत्रित करण्यात यावा.सूर्योदय गृहनिर्माण सोसायटी, गोवंडी येथील रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यात यावा. आंबिवली-कल्याण याठिकाणी नेपच्युन स्वराज्य व नेपच्युन रामराज्य या प्रकल्प मध्ये मागील १४ वर्षांपासून, आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवलेल्या २५०० लोकांना न्याय मिळवून द्यावा. (Slum Rehabilitation Scheme)
मुंबई (Mumbai) मधील वर्षानुवर्षे रखडलेले एसआरए मधील प्रकल्प सरकारने हाती घेऊन तेथील रहिवाशांना न्याय मिळवून द्यावा. झोपडपट्टी पुनर्वसन (Slum Rehabilitation Scheme) योजने अंतर्गत असलेल्या जमिनीचे समान वाटप करण्यासंबंधीचा धोरणात्मक नियम पारित करावा , जेणेकरून विकासकाला रहिवाशांची भरमसाठ जमीन लाटता येणार नाही आणि रहिवाशांचे राहण्यासारखे पुनर्वसन होऊ शकेल. मुंबई (Mumbai) मधील रेल्वे लगतच्या सर्व झोपडीधारकांचे एसआरए योजने अंतर्गत पुनर्वसन करण्यात यावे. अशी मागणी ॲड. संतोष सांजकर (Santhosh Sanjkar) यांनी यावेळी केली. (Slum Rehabilitation Scheme)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community