दहिसर आणि मुलुंडच्या जकात नाक्यांची काही जागा एमएसआरडीसीला

मुंबई महापालिकेचा जकात कर रद्द होऊन जीएसटीची आकारणी केली जात असून या जकात नाक्यांच्या रिकाम्या जागांवर परिवहन व व्यावसायिक केंद्र उभारण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक केली आहे. मात्र, एका बाजूला महापालिकेने हा निर्णय घेतलेला असतानाच मुलुंड आणि दहिसर येथील जकात नाक्यांची काही जागा ही भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या टोल नाक्यांवर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी जकात नाक्यांच्या काही जागा भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

( हेही वाचा : मुंबईच्या रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर्स का संतापले? )

मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या जकात कराच्या आकारणीऐवजी वस्तू व सेवा कराचा अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर जकात नाके बंद झालेले आहेत. त्यानुसार राज्यात एकनाथ शिंदे सरकार मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाल्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत दहिसर जकात नाक्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ३६५८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूभाग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी)यांना २०२७ पर्यंत कोणतेही भूभाडे न आकारता वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी टोल नाक्यांच्या लेन वाढवण्यासाठी कोणतेही भाडे न आकारता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय पूर्व द्रुतगती महामार्ग येथील अर्थात मुलुंडच्या जकात नाक्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैंकी ४००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागाही २०२७ पर्यंत एमएसआरडीसीला कोणतेही भूभाडे न आकारता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दहिसर आणि मुलुंड जकात नाक्यांच्या काही जागा एमएसआरडीसी जेथे आहे जसा आहे या तत्वावर देण्यात येणार आहेत. तसेच या जागा पाच वर्षांनी परत न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे याठिकाणी असलेल्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या वास्तू पाडण्याचा व बांधण्याचा खर्च एमएसआरडीसीला करावा लागणार आहे. तसेच या दोन्ही ठिकाणी अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी एमएसआरडीसीला घ्यावे लागणार आहे.

दहिसर आणि मानखुर्दमधील जकात नाक्यांवर व्यावसायिक केंद्र

मुंबई महापालिकेच्या जकात नाक्यांच्या जागांवर परिवहन आणि व्यावसायिक केंद्र बनवण्यात येणार असल्याने आता यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात येत आहे. एकूण पाच जकात नाक्यांपैंकी दहिसर आणि मानखुर्द येथील जकात नाक्यांच्या जागांवर केंद्र उभारण्यासाठी आता सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. परिवहन संकुलातील आंतरराज्य बस सेवा व त्या अनुषंगाने लागणाऱ्या व्यावसायिक जागा, किरकोळ विक्री गाळे, मनोरंजनाच्या जागा, आरोग्य सुविधा केंद्र, सीएनजी व इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आदींची सुविधा पुरवली जाणार आहे. यासाठी वास्तूशास्त्रीय सल्लागार, वित्तीय सल्लागार, प्रकल्प अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापक, वाहतूक व्यवस्थापक सल्लागार आदी तज्ञ एकत्रितरित्या महापालिकेत उपलब्ध नसल्याने सल्लागाराची नेमणूक करण्याची गरज असून त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. याचा अभ्यास सुरु असतानाच यातील दहिसर आणि मुलुंडची जागा एमएसआरडीसीला पुढील पाच वर्षांकरता देण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर महापालिका प्रशासकांनी हा निर्णय घेत याला मंजुरी दिली आहे.