दक्षिण मुंबईतील पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पुरेसे चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते. मात्र, यासंदर्भात लवकरच ठोस निर्णय घेऊन पुढील आठवडाभरात अधिसूचना काढली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी खासदार राहुल शेवाळे, भाजपा म्हाडा सेल व म्हाडा संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ३३ (२४) कलमात आवश्यक त्या सुधारणा करून एक आठवड्यात अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी तशा प्रकारचे निर्देश बैठकीमध्ये उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. या निर्णयामुळे दक्षिण मुंबईतील सुमारे ३८८ इमारतीतील ५० हजार कुटुंबांच्या घराच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई भाजपा अध्यक्ष ॲड. आशिष शेलार यांचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपा मुंबई म्हाडा सेलचे मिलिंद तुळसकर यांनी दिली.
(हेही वाचा हिंगोलीतील धक्कादायक घटना! आधी लग्नाचे आमिष नंतर अत्याचार; धर्मांतरासाठी तरुणीवर दबाव!)
असा होणार पुनर्विकास…
- दक्षिण मुंबईतील म्हाडाच्या पुनर्रचित (पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील) इमारतींना सेस इमारतीच्या धर्तीवर चटईक्षेत्र फळाचा लाभ देऊन पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(२४) या खंडामध्ये सुधारण करून ३३(७) चे सर्व फायदे लागू करून इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, आठवडाभरात यावर निर्णय होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- या निर्णयामुळे १६०/२२५ चौ फुट क्षेत्रफळाच्या घरात राहणाऱ्या सर्व भाडेकरू, रहिवाशांचे मोठ्या घराचे स्वप्न साकार होईल. मुंबई शहरात जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या १४ हजारांहून अधिक इमारतींपैकी अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बांधणी केली आहे.
- या इमारतीतील भाडेकरुंच्या खोलीच क्षेत्रफळ १६० व २२५ चौ फूट असून, इमारतींचा देखभाल खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासची मागणी होत होती. मात्र, पुरेसे चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नव्हते.