मुंबईतील विविध सुविधांच्या आरक्षणाचे भूखंड महापालिका ताब्यात घेत असून बऱ्याचदा आरक्षित भारग्रस्त भूखंडही ताब्यात घेताना बाधितांचे पुनर्वसन तसेच जागेची किंमत आदींची प्रक्रिया राबवताना अनेक वर्षे उलटून जातात. त्यामुळे भारग्रस्त जमिनी ताब्यात घेताना यावर पैसा आणि वेळ अधिक खर्च होऊनही या जमिनीचा वापर जनतेच्या सुविधांकरता करण्यास अनेक वर्षे उलटून जातात. त्यामुळे अशाप्रकारच्या भारग्रस्त जमिनीवरील भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) जाहीर करण्याची मागणी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नगरविकास खात्याकडे केले आहेत.
( हेही वाचा : WPL 2023 : महिला प्रीमियर लीगची तारीख ठरली! मुंबईत पहिल्या हंगामाचे आयोजन)
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” क्षेत्राचे एलएआरआर कायद्यांतर्गत भूसंपादन रद्द करुन झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत या क्षेत्रांना अधिसूचित करण्याकरीता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निर्देश जारी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, यांना विनंती पत्र दिले आहे. त्यामुळे एकदा त्याला मान्यता मिळाल्यास झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत जागेचे अधिग्रहण केल्यामुळे भारग्रस्त जमिनींचे संपादन करण्यासाठी महानगरपालिकेवरील आर्थिक भार कमी होऊ शकेल असा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणून विकसित केल्यास महानगरपालिकेला भूखंड तथा सुविधा भूखंड तसेच जशी स्थिती असेल त्याप्रमाणे सुविधा मिळू शकतील. त्याचवेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होऊ शकेल, असाही विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.
एसआरएचा टीडीआर व्यवहार पारदर्शक
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वगळता इतर बाबतीत हस्तांतरणीय विकास हक्क निर्मिती आणि त्याचा वापर ही प्रक्रियाही ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे. विकास हक्क प्रमाणपत्र धारकांची माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.. त्यामुळे हस्तांतरणीय विकास हक्काचे व्यवहार पारदर्शक झाले आहेत. विकास हक्क प्रमाणपत्र आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क बद्दलची सर्व माहिती जीआयएस प्रणाली वर उपलब्ध आहे आणि तो मोबाईल अॅपद्वारे पाहता येतो. ऑटो डीसीआर प्रणाली ही महारेरा आणि महाखनिज या महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित खात्याच्या प्रणालीसोबत जोडण्यात आलेली आहे. त्या खात्यांशी संबंधित मान्यता आणि अर्जाची स्थिती प्रमाणित करणे शक्य होईल,असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community