मुद्रांक विक्रेत्यांनी ३ एप्रिलपासून मुद्रांक वितरणबाबत फक्त मुंबई पुरते मर्यादित आदेश जारी केल्याच्या विरोधात संप पुकारला होता. सोमवारी, मंत्रालयात ब्रिटिश कालीन कायदा मुंबई मुद्रांक मधील तरतुदीत बदल करण्याची मागणी करत मुद्रांक विक्रेत्यांनी बेमुदत सुरू असलेला संप मागे घेतला आहे. मंत्रालयात अपर मुख्य सचिव नितीन करीर आणि उप सचिव सत्यनारायण बजाज यांस लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
मुंबई मुद्रांक विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष अशोक कदम यांनी एक पत्रक जारी करत संप मागे घेत असल्याचे सांगितले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्ष दिले आणि नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव तसेच उपसचिव सत्यनारायण बजाज आणि श्रावण हर्डीकर यांनी ३ पैकी २ मागण्या मान्य केल्याबद्दल सर्वाचे कदम यांनी आभार मानले आहे.
कदम पुढे म्हणतात की, यात तिसरा मुद्दा महत्वाचा असून ब्रिटिश कालीन कायदा बदलण्याची आवश्यकता आहे. खासगी व्यक्तीस मुद्रांक पेपर वितरित करताना मुद्रांक विक्री नोंदवहीमध्ये (नियम १३ नुसार) तसेच, मुद्रांक पेपरवर (नियम १५ नुसार) अनुसूची ‘घ’ मधील अ. क्र. ३मधील तरतुदीनुसार त्याची किंवा त्याच्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरी/अंगठ्याची निशाणी मुद्रांक विक्रेत्याने त्याच्या समक्ष घेणे आवश्यक आहे, असा बदल करण्याची मागणी संघटनेची आहे.
अनिल गलगली यांनी संप मागे घेत तिसऱ्या मागणीसाठी पत्रव्यवहार करत पाठपुरावा करण्याचे सांगितले आहे आणि ते आम्हांस योग्य वाटत आहे. असे नमूद करत कदम म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्यावर त्यांचा विश्वास आहे की ते नक्की नागरिकांना अडचणीत आणणारे ब्रिटिश कालीन कायद्यात बदल करतील.
(हेही वाचा – कोकण रेल्वे सुसाट! उन्हाळ्यात गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी जादा गाड्या)
Join Our WhatsApp Community