राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक; ‘या’ विभागांसाठी घेतले महत्त्वपूर्ण निर्णय

66

मुंबई महानगरपालिका आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे तीन निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार, मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभाग रचनेत वाढ करण्यात आली आहे. यानुसार, प्रभाग रचनेत ९ प्रभागांची वाढ करण्यात आल्याने २२७ वरून २३६ अशी प्रभागाची संख्या आता होणार आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेत आता २२७ ऐवजी २३६ नगरसेवक असतील.  मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत उद्योग विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त पदाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जलसंपदा विभागाताल कोकणच्या सहा प्रकल्पांच्या निविदा विखंडनाचे आदेश देखील रद्द करण्यात निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग विभाग आणि जलसंपदा विभागातील झालेले निर्णय काही महत्वाचे निर्णय खाली

उद्योग विभाग

अतिरिक्त विकास आयुक्त पद निर्माण करण्यास मान्यता

उद्योग संचालनालयात अतिरिक्त विकास आयुक्त पद निर्माण करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उद्योग संचालनालयात गेल्या 6-7 वर्षात कामकाज वाढले असून, कृषी व अन्न प्रक्रिया धोरण राबविणे, निर्यात प्रचलन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, मैत्री कक्षाचे कामकाज अधिक गतीमान करणे, उद्योगांचे प्रश्न मार्गी लावणे अशा कामांसाठी या पदावर जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. हे पद भारतीय प्रशासन सेवेतील रु.37400-67000+ग्रेड पे 8700 या वेतनश्रेणीतील संवर्गबाह्य पद असेल.

जलसंपदा विभाग

कोकणातील सहा प्रकल्पांच्या निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द

कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापूर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अनुषंगाने 30 ऑगस्ट 2016 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला. कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पांच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित  8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती राहतील. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही.

 

विहित कार्यपध्दतीनूसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.