राज्याचे सांस्कृतिक धोरण लवकरच जाहीर करणार; Sudhir Mungantiwar यांची माहिती

राज्याचे सांस्कृतिक धोरण हे सर्वसमावेशक असण्यावर भर देण्यात येत असून राज्याची संस्कृती, येथील पर्यटन, कारागिरी, गड-किल्ले यांचे संवर्धन आणि विविध लोककला, नृत्य, संगीत यांना या धोरणाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन मिळेल. लवकरच या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळेल, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी शुक्रवारी (२ ऑगस्ट) दिली.

सांस्कृतिक धोरण २०१० पुनर्विलोकन समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव नंदा राऊत, सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक सुजितकुमार उगले आदी यावेळी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – BMC : महापालिका मुख्यालय इमारतीची देखभाल योग्यप्रकारे, भारताचे युनेस्कोतील राजदूतांनी केले हेरीटेज वॉक)

‘या’ विविध बाबींचा विचार सांस्कृतिक धोरणात करणार 

राज्य सरकारचे सांस्कृतिक धोरण हे खऱ्या अर्थाने बहुआयामी असे असणार आहे. आपल्या संस्कृतीची ओळख त्यातून प्रतिबिंबीत व्हावी, यासाठी हे धोरण तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. धोरण समितीने दिलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी लक्षात घेऊन राज्य सरकार व्यापक असे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करेल. राज्यातील गड-किल्ले, कारागिरी, पुरातत्व, भाषा साहित्य, ग्रंथव्यवहार आणि वाचन संस्कृती, लोककला, भक्ती संस्कृती, संगीत, नृत्य, रंगभूमी, चित्रपट, दृश्यकला अशा विविध बाबींचा विचार या धोरणात असेल. याशिवाय, राज्याच्या दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचाही यात समावेश असेल, असे मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात विविध संस्कृती, पेहराव, खाद्य, आभूषण, मौखिक परंपरा संस्कृती आहे. ती जपली जावी, यादृष्टीने साकल्याने विचार करण्यात येत असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. यावेळी सांस्कृतिक धोरण २०१० पुनर्विलोकन समितीचे अध्यक्ष डॉ.सहस्त्रबुद्धे यांनीही या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने माहिती दिली. या धोरणात सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरण्यात आला आहे. या समितीच्या एकुण १८ बैठका झाल्या. तसेच, विविध विषयांच्या अनुषंगाने नेमलेल्या उपसमितीच्या १०८ बैठका झाल्या असून समितीकडे एकूण १३७ व्यक्ती आणि ४३ संस्था-संघटनांनी त्यांची निवेदने सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव खारगे यांनी या धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. त्यापूर्वी या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने इतर शासकीय विभागांशी निगडीत बाबींसंदर्भात त्यांची मते जाणून घेण्यात येतील, अशी माहिती दिली. (Sudhir Mungantiwar)

हेही पहा –