राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी (State Government Emloyee) मार्चमध्ये संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. जुनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याची मागणी केली आहे. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता मिळवा, वेतन त्रुटी भरुन द्याव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने (State Government Employees Association) केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा विरोध आहे. त्यांच्या मते जुनी पेन्शन योजना राज्याला दिवाळखोरीत ढकलेले. मात्र, राज्य सरकारचे कर्मचारी आक्रमक झाले असून ही योजना राज्यातही लागू करावी, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी येत्या मार्चमध्ये संपावर जाणार असल्याची माहिती राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार जी.डी कुलथे यांनी दिली. केंद्र सरकारने ती आधी लागू केल्यास राज्यातही ती लागू होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
( हेही वाचा: बेस्टमधून १५० रुपयांत करा लक्झरी प्रवास! हे आहेत प्रिमियम बससेवेचे नवे मार्ग )
कर्मचारी संभ्रमात
राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशात जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातही ही योजना लागू करावी. नव्या निवृत्ती योजनेची सदोष अंमलबजावणी तसेच गुंतवणूक, परतावा याबाबत अविश्वासार्हता यामुळे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात संभ्रम आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करुन ही योजना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. तसा अहवाल केंद्र सरकारला द्यावा, जेणेकरुन केंद्र सरकार यावर सकारात्मक निर्णय घेईल, असे जी.डी. कुलथे यांनी म्हटले.
