राज्य सरकराने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवार, १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप (Strike) सुरु केला होता. त्यानंतर संपाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. त्या बैठकीत सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्यावर संघटनेने संप मागे घेण्याची घोषणा केली.
संप पुढच्या अधिवेशनासाठी संस्थगित करण्यात आला
सर्वांना पूर्वलक्षीप्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. यासाठी मागे संप (Strike) केला होता, तेव्हा सरकारने लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर ९ महिने झाले तरी आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा गुरुवार, १४ डिसेंबरपासून संप (Strike) सुरु केला. संपाच्या पहिल्या दिवशी सरकारने हा विषय सभागृहाच्या पटलावर ठेवला आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यासाठी पुढच्या अधिवेशनापर्यंतची समयमर्यादा दिली आहे. त्यामुळे हा संप पुढच्या अधिवेशनासाठी संस्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे शुक्रवार, १५ डिसेंबरपासून सर्व सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या कार्यालयात कामावर हजर रहावे, असे आवाहन मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेने केले आहे.
Join Our WhatsApp Community