कोकणातील रायगड जिल्ह्यात सध्या उन्हाचे चटके जनतेला बसत असताना, राज्य सरकारने या जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी तब्बल ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असून, हा निधी प्रामुख्याने पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे. मात्र, या निर्णयावर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनता आणि मतदारांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरत असल्याचे दिसून येत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील (Raigad District) खासदार सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) आणि त्यांची कन्या, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी आपल्या मतदारसंघात शासनाकडून अधिक निधी आणण्याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. परंतु, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पात रखडापट्टी सुरूच आहे. सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) हे नगरविकास राज्यमंत्री असताना इंदापूर ते पळस्पे दरम्यानच्या रस्त्याचे काम अडकले होते. सूत्रांनुसार, हे काम केवळ त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदाराला देण्यासाठी अडवले गेले होते, असा आरोप आहे. यावर केंद्र सरकारचे भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनीही कठोर भूमिका घेतल्याची चर्चा आजही अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.
(हेही वाचा – Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यरचं महिन्यातील आयसीसी सर्वोत्तम खेळाडूच्या पुरस्कारासाठी नामांकन)
अशा परिस्थितीत, रायगड जिल्ह्यात पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पर्यटन विकासासाठी ८० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात उन्हाची तीव्रता वाढत असून, धरणांच्या पाण्याची पातळी खालावत असताना, विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या भागांत पाणीटंचाई जाणवत आहे. अशा वेळी पर्यटनाला प्राधान्य देण्याच्या निर्णयावर उपस्थित अधिकाऱ्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
सर्वसामान्य जनतेच्या मते, पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देण्याऐवजी पर्यटनासाठी एवढ्या मोठ्या रकमेची उधळण करणे योग्य नाही. या बैठकीत उपस्थित काही अधिकाऱ्यांनीही हा निर्णय पचनी न पडल्याचे सांगितले. रायगडच्या जनतेत या निर्णयामुळे असंतोष वाढत असून, सरकारच्या प्राथमिकतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community