नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात ४ दिवसांत झालेल्या ५१ रुग्णांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वतःहून मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत (State Government) सरकारची कानउघाडणी केली. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांमधील वाढत्या मृत्यूंचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर संपूर्ण राज्यातून सरकारच्या कारभारावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली.
एकीकडे रुग्णांची संख्या वाढत असताना सरकार (State Government) मात्र बेड, कर्मचारी व इतर सुविधा वाढवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे चौकशी समितीच्या पाहणीतूनही समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उशिरा का होईना जागे झालेल्या सरकारने महाराष्ट्रातील सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांत सुमारे ५५०० बेड वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
(हेही वाचा – Nanded Patients Death Case : ताणाचे कारण देऊन जबाबदारी झटकू नका)
अपुऱ्या सुविधा, बेडची कमतरता आणि अपुरे कर्मचारी या सर्व अडचणींमुळे आरोग्य यंत्रणेवर (State Government) ताण निर्माण झाला आहे. एकट्या नांदेडचा विचार केला तर ५०८ बेडसंख्या असलेल्या या रुग्णालयात अॅडमिट रुग्णांची संख्या सरासरी ८०० हून अधिक असते. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे वैद्यकीय सचिव दिनेश वाघमारे (State Government) यांनी राज्यातल्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांचा आढावा घेतला. यात औषधांची मागणी, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. वैद्यकीय संचालकापासून सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षकही उपस्थित होते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community