सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस ३५० कोटी रुपयांचे सहाय्य

राज्यातील सर्व राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी (जिल्हा परिषद ) कर्मचा-यांनी मे महिन्यातील वेतनातून एक दिवसाचे वेतन 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत' परस्पर जमा करून घेण्याचे सरकारी-निमसरकारी समन्वय समितीचे सरचिटणीस व निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले. 

मागील वर्षी कोरोनाच्या महामारीची पहिली लाट आली होती, ती लाट राज्य सरकारच्या बहाद्दर आरोग्य व अत्यावशक सेवेतील कर्मचा-यांनी कर्तव्यभावनेने कामकाज समर्थपणे पार पाडून परतवून लावली, त्या वेळेस राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देऊन एका उच्च कर्तव्याची पूर्ती केली होती. कोरोनाची दुसरी लाट पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक प्राणघातक ठरत आहे. या वेळेसही राज्य सरकारी कर्मचारी या संकटावर मात करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे. तसेच या वेळीही कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एक दिवसाचे वेतन अर्थात ३५० कोटी रुपये दिले.

लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर केली मदत 

शासनाला लाॅकडाऊन सारख्या उपाययोजना अंगिकाराव्या लागत आहेत. त्यामुळे राज्याचा आर्थिक गाडा गतिमंद होणे सहाजिक आहे. अशावेळी आर्थिक सहाय्याची निकड असते. राज्य सरकारी कर्मचारी हा शासनाचा अविभाज्य घटक आहे. राज्यातील सर्व राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी (जिल्हा परिषद ) कर्मचा-यांनी मे – २०२१ च्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत” देण्याचा निर्णय घेऊन एका सामाजिक कर्तव्याची पूर्तता केली आहे, असे सरकारी-निमसरकारी समन्वय समितीचे सरचिटणीस व निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.

(हेही वाचा : ‘ऑनलाईन’ व्यवहार करताना ‘फसवणूक’ कशी टाळाल? वाचा सविस्तर माहिती)

कामगार सरकारच्या पाठिशी!

उपरोक्त एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत परस्पर जमा करण्याच्या सुचना देण्यात याव्यात अशी विनंती, संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी मंत्रालयात पत्र देताना केली. या प्रसंगी राज्यातील सरकारी कर्मचारी नेहमीच अडचणीच्या काळात राज्य शासनाच्या पाठिशी खंबीरपणे ऊभे राहतील, अशी ग्वाहीही काटकर यांनी दिली.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here